छत्तीसगढ़ का स्वर्ग बस्तर में आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सरकार किसी भी मोर्चे पर आदिवासी हितों से समझौता नहीं करेगी. आदिवासियों ने अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. बस्तर में विकास आदिवासी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा. वही काम होगा, जो आदिवासी चाहेंगे. आदिवासी हितों का सरकार ध्यान रखेगी. यह बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के साथ वर्चुअली चर्चा में कही है.
मुख्यमंत्री ने बस्तर के लिए यह ऐलान किया कि जैसे-जैसे मांग आदिवासियों की ओर से आती जाएगी पूरी की जाएगी. स्थानीय ग्रामीणों की मांग को उन्होंने पूरा भी किया. ग्रामीणों की ओर से जैसे यह कहा गया कि उन्होंने नक्सल प्रभावित जगरगुंडा में अस्पताल चाहिए, मुख्यमंत्री तत्काल 30 बिस्तर अस्पताल खोलने की घोषणा कर दी. इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में कई और विकासकार्यों की स्वीकृति प्रदान की.
इसके साथ ही उन्होंने लगभग 43.08 करोड़ रुपए की लागत के 104 कार्यों की स्वीकृति के साथ भूमिपूजन किया. इसमें प्राथमिक शाला भवनों, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवनों, उचित मूल्य की दुकानों, देवगुड़ी निर्माण, सोलर ड्यूल पम्प स्थापना, सीसी रोड निर्माण, हैण्ड पम्प स्थापना के कार्यों की स्वीकृति और भूमिपूजन शामिल है.
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