आवंटियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो सके इसके लिए अब रजिस्ट्री और लीज डीड पर नजूल अधिकारी के साइन होंगे। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि अब पीसीएस स्तर के अधिकारी ही रजिस्ट्री , सम्पत्ति के विक्रय और लीज डीड पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।
इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होगी बल्कि विक्रय विलेख के निस्तारण में होने वाली गलतियों को रोका जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने फैसला लिया है। उन्होंने ने रजिस्ट्री लीज डीड पर हस्ताक्षर के लिए सक्षम स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इन पदों पर ज्यादातर पीसीएस स्तर के अधिकारी तैनात रहते है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार ने बताया कि अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण की संपत्तियों के विक्रय विलेखों (रजिस्ट्री दस्तावेजों) पर निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते रहे हैं। पीसीएस हस्ताक्षर के संबंध में एक शासनादेश एक जुलाई 2004 जारी किया गया था। जिसमें यह प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के विक्रय विलेखों पर संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष उच्च स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करेंगे।
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