सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु प्रावधानित धनराशि 95,51,00,000 रूपये में से 81 करोड़ 10 लाख 36 हजार रूपये अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
इस संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा 14 जुलाई, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि इस धनराशि को व्यय करते समय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।
इसके अलावा कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा कराया जाए। साथ ही कार्यों में पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए। योजना के संबंध में कोई डुप्लीकेसी न हो और हर स्तर पर वित्तीय अनुशासन का पालन किया जाए। परियोजना के संबंध में समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य कराया जाए।
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