दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीएचआरआई को वेतन के लिए धन के हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) को अपने 25 प्रतिशत धन का उपयोग चल रही परियोजनाओं में लगे कर्मचारियों और कर्मियों के वेतन के भुगतान के लिए करने की अनुमति दी। सीएचआरआई के विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रमाणपत्र को कानून के कथित उल्लंघन पर गृह मंत्रालय ने 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था।

यह देखते हुए कि सीएचआरआई ने हिरासत में पड़ी राशि का उपयोग करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि क्या संगठन को अपने विदेशी योगदान के एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, यह निर्णय फील्ड एजेंसियों पर निर्भर नहीं कर सकता है। निलंबन आदेश पर आगे की कार्रवाई करने के उद्देश्य से एजेंसी की रिपोर्ट का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अनिल सोनी ने पहले अदालत को बताया कि उसने जांच शुरू कर दी है और वह सीएचआरआई के खातों का ऑडिट कर रही है। अंतरिम व्यवस्था के सवाल पर सोनी ने कहा कि सरकार ने फील्ड एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है.

हालांकि, अदालत ने पूछा, “इन लोगों को भुगतान कैसे किया जा रहा है और पैसा क्यों नहीं आना चाहिए? इसका हिसाब होना चाहिए। पैसा आ रहा है तो सरकार को खुश होना चाहिए। मैं आपको निर्देश प्राप्त करने के लिए और समय नहीं देने जा रहा हूं।”
सोनी ने जवाब दिया कि वेतन भारतीय खातों से दिया जा सकता है। हालाँकि, अदालत ने प्रस्तुतीकरण को खारिज करते हुए कहा कि “मैं उन्हें वेतन का भुगतान करने के लिए पैसे का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए इच्छुक हूं”।

अदालत ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के वकील को सीएचआरआई की अंतरिम प्रार्थना के बारे में निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था, जिसमें उसके पास उपलब्ध धन का 25 प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति दी गई थी और प्रार्थना थी कि उसे निलंबन अवधि के दौरान विदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति दी जाए।

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