दिल्ली विधानसभा ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया

दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और केंद्र द्वारा पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं में कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देने पर “चिंता व्यक्त की”।

पार्टी के पंजाब सह प्रभारी आप विधायक जरनैल सिंह ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

सदन में मौजूद भाजपा विधायकों ने इसका विरोध किया, विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया कि कानून किसानों को उनकी आय दोगुनी करने में मदद करेगा।

“यह सदन चिंता के साथ नोट करता है कि केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा उनके शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद कृषि कानूनों को वापस लेने की मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। किसानों की वास्तविक मांग को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि इस लंबे संघर्ष में कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं; यह सदन दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि केंद्र सरकार को तीन कृषि कानूनों को तुरंत निरस्त करना चाहिए और किसान संघ को उनकी शिकायतों को समझने के लिए बातचीत के लिए बुलाना चाहिए।

बिधूड़ी ने दावा किया कि मोदी सरकार के तहत कृषि उपज और किसानों की आय दोगुनी हो गई है। “संयोग से, तीन कानूनों में से एक को दिल्ली सरकार द्वारा भी लागू किया गया है। इन कानूनों से कृषि उपज बढ़ाने, किसानों की आय दोगुनी करने, खुशियां लाने, मंडियों का विस्तार करने और खरीद बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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