उन्नाव बलात्कार पीड़िता ने निजी सुरक्षा अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया, अदालत का रुख किया

उन्नाव रेप पीड़िता ने अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रतिनियुक्त निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के जांच अधिकारी को स्थानीय पुलिस की सहायता से इस संबंध में एक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

“शिकायतकर्ता की ओर से आवेदन दिया गया है कि उसे और उसके परिवार के सदस्यों को पीएसओ द्वारा परेशान किया गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रतिनियुक्त किया गया था, इस अर्थ में कि वे उसे अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं,” न्यायाधीश ने 31 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह बात कही।

उन्होंने आगे कहा कि पुलिस से एक सीलबंद लिफाफा भी प्राप्त हुआ था जिसमें शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे। सत्र न्यायाधीश ने कहा, “यह निर्देश दिया जाता है कि इस आवेदन पर विचार किया जाए।”

भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में नाबालिग होने पर महिला का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था। मामले को उन्नाव से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और सीबीआई द्वारा जांच की गई थी।

1 अगस्त 2019 को, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि उत्तरजीवी, उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए।

20 दिसंबर, 2019 को सेंगर को बलात्कार के मामले में “अपने प्राकृतिक जैविक जीवन के शेष” के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। 4 मार्च, 2020 को सेंगर, उनके भाई और पांच अन्य लोगों को बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।

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