नीतीश ने पीएम से की बिहार में जाति जनगणना का आग्रह, तेजस्वी चाहते हैं पूरे भारत में गिनती

“प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों की बात सुनी। हमने पीएम से इस पर उचित निर्णय लेने का आग्रह किया और उन्हें बताया कि कैसे जाति जनगणना पर राज्य विधानसभा में दो बार प्रस्ताव पारित किया गया है, ”नीतीश कुमार ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा।

बैठक के बाद, तेजस्वी ने कहा, “हमारा प्रतिनिधिमंडल आज न केवल राज्य (बिहार) में बल्कि पूरे देश में जाति जनगणना के लिए पीएम से मिला। हम अभी इस पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं।”

भाजपा को छोड़कर बिहार में सभी दलों ने 2021 की जनगणना में जाति संख्या गिनने की मांग की है। केंद्र सरकार ने जहां अब तक मांग मानने से इनकार किया है, वहीं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत बीजेपी के कुछ नेताओं ने जनगणना का समर्थन किया है.

इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार बिहार से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. यह भी पहली बार होगा जब नीतीश और तेजस्वी एक मंच साझा करेंगे।

संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान जाति जनगणना और 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण लेने के लिए एक कानून की मांग उठी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने और राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार बहाल करने की मांग की गई थी।

जबकि सर्वोच्च न्यायालय का 50 प्रतिशत की सीमा तय करना इन मांगों में से एक के खिलाफ एक तर्क है, जाति जनगणना को खारिज करना राजनीतिक लागतों से भरा है।

जाति जनगणना की मांग को लेकर भाजपा असमंजस में है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया है कि सरकार को अभी इस पर फैसला लेना बाकी है.

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