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झारखंड में भाजपा विधायकों ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक अलग नमाज कक्ष की अनुमति देने के झारखंड सरकार के विवादास्पद फैसले का विरोध करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। दिन के लिए सत्र शुरू होने से पहले, भाजपा विधायक सोमवार को विधानसभा के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों पर बैठ गए और भजन कीर्तन करके निर्णय का विरोध किया।
भाजपा झारखंड ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक वीडियो का एक अंश साझा किया, जिसमें कई भाजपा विधायक हरि कीर्तन करते और ढोलक और मंजीरा जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भाजपा नेताओं ने भेदभावपूर्ण आदेश को पलटने और अन्य धर्मों के लिए भी प्रार्थना हॉल की मांग करने वाली तख्तियां भी पकड़ रखी हैं।
इस फैसले को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए बीजेपी यह भी मांग करती रही है कि राज्य विधानसभा में हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एक अलग कमरा भी आवंटित किया जाए.
भाजपा नेता बाबू लाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र के मंदिर के रूप में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमाज के लिए विधानसभा में अलग कमरा आवंटित करना गलत है।
पूर्व स्पीकर और बीजेपी नेता सीपी सिंह ने भी ऐसी ही मांग की है और कहा है कि विधानसभा परिसर में हनुमान मंदिर बनाया जाए.
झारखंड सरकार राज्य विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए एक समर्पित कमरा आवंटित करेगी
सत्तारूढ़ झामुमो-कांग्रेस सरकार द्वारा 2 सितंबर को एक अधिसूचना जारी करने और झारखंड विधानसभा के उप सचिव नवीन कुमार द्वारा स्पीकर के आदेश पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया, जिसमें कहा गया था कि नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए एक कमरा आवंटित किया जाएगा। आदेश में लिखा था, ”नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज हॉल के रूप में कमरा नंबर टीडब्ल्यू 348 का आवंटन”। नई झारखंड विधानसभा की आधारशिला 12 जून 2015 को रखी गई थी, जिसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। यह भवन देश की पहली पेपरलेस विधानसभा है।
वर्तमान में, 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में चार मुस्लिम विधायक हैं। दो विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं- इरफान अंसारी और आलमगीर आलम। अन्य दो – डॉ सरफराज अहमद और हाजी हुसैन अंसारी – झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) से संबंधित हैं।
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के विधानसभा जैसे धर्मनिरपेक्ष संस्थान के अंदर मुसलमानों के लिए एक समर्पित स्थान आवंटित करने के फैसले को पूरे राज्य में कड़ी प्रतिक्रिया मिली है।
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