राज्य सरकार ने किसान संघ के नेताओं को आश्वासन दिया है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की जाएगी जो 28 अगस्त को करनाल की घटना और आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा की भूमिका की जांच करेगी।
जांच पूरी होने तक सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे।
सरकार ने किसानों को यह भी आश्वासन दिया कि किसान सुशील काजल (28 अगस्त को बस्तर टोल प्लाजा पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद मारे गए किसान) के परिवार के दो सदस्यों को नौकरी दी जाएगी।
हालांकि किसान भी काजल के परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।
राज्य सरकार के प्रतिनिधि, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवेंद्र सिंह और गुरनाम सिंह चधुनी के नेतृत्व में किसान संघ के नेताओं के बीच बैठक के बाद, दोनों पक्षों द्वारा एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करनाल में आयोजित किया गया था जहां यह घोषणा की गई थी कि धरना बंद किया जा रहा है।
चधुनी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “राज्य सरकार ने हमारी मांग मान ली है कि आईएएस अधिकारी की भूमिका की जांच उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी ताकि अगर वह अधिकारी को दोषी ठहराते हैं तो इसका बड़ा असर होगा।”
आईएएस अधिकारी देवेंद्र सिंह ने कहा, “किसान हमारे भाई हैं। हम उठाई गई सभी मांगों पर एक सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंच गए हैं।”
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