महिला उम्मीदवारों को इस साल की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि उन्हें राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (आरआईएमसी) में भी प्रवेश के लिए दिसंबर 2021 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।
एक जनहित याचिका पर अदालत के फैसले के बाद सेना प्रशिक्षण कमान ने अदालत से कहा था कि आरआईएमसी में प्रवेश हर साल दो बार जून और दिसंबर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाता है। इसने कहा कि दिसंबर की परीक्षा के लिए तैयारी का काम पहले ही खत्म हो चुका है, “लड़कियों को आरआईएमसी में प्रवेश के लिए जून 2022 में निर्धारित आरआईएमसी प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जो जनवरी 2023 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए होगी”।
न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ हालांकि इससे सहमत नहीं थी।
बेंच, जिसमें जस्टिस एमएम सुंदरेश भी शामिल थे, ने निर्देश दिया कि आवश्यक बदलाव किए जाएं ताकि वे इस साल 18 दिसंबर को ही निर्धारित परीक्षा दे सकें। इसने निर्देश दिया कि “आवश्यक संशोधित विज्ञापन दो दिनों के भीतर शेड्यूल में बदलाव किए बिना जारी किया जाए”।
“आप प्रभावी रूप से सब कुछ स्थगित कर रहे हैं। आप एक साल के लिए क्यों स्थगित करना चाहते हैं, ”जस्टिस कौल ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा, जिन्होंने पीठ से अगले साल तक प्रविष्टि को स्थगित करने का आग्रह किया।
एएसजी ने कहा कि 30 अक्टूबर आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है। “परीक्षा प्रक्रिया आज एक उन्नत चरण में है, कठिनाइयाँ हैं,” उसने प्रस्तुत किया।
लेकिन अदालत ने प्रार्थना को मंजूर नहीं किया।
एडवोकेट कैलास उधवराव मोरे द्वारा दायर एक जनहित याचिका और एनजीओ सेंटर फॉर रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट एंड जस्टिस की एक अन्य याचिका पर निर्देश आए।
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