“मंदिर एक सार्वजनिक संपत्ति है, चर्च और मस्जिद निजी हैं,” सीपीआईएम केरल ने घोषणा की

यदि आपने कभी अपनी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की शुरुआत में प्रकाशित प्रस्तावना को पढ़ने की परवाह की, तो आपको पता होगा कि भारत का संविधान स्थिति और अवसर की समानता का समर्थन करता है। इसका मतलब है कि राज्य नागरिकों के विभिन्न वर्गों के साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकता है।

हालांकि, केरल में सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के पास हिंदू मंदिरों के लिए नियमों का एक सेट है, जिसे वह सार्वजनिक संपत्ति के रूप में वर्णित करता है, और चर्चों और मस्जिदों के लिए नियमों का एक और सेट, जिसे वह निजी संपत्ति के रूप में वर्णित करता है।

कन्नूरी में मट्टनूर महादेव मंदिर का जिज्ञासु मामला

केरल की राज्य सरकार के एक अंग मालाबार देवस्वम बोर्ड ने स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बावजूद कन्नूर के मत्तनूर महादेव मंदिर को अपने अधिकार में ले लिया है।

इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने मालाबार देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष को मामले में मध्यस्थता करने और निर्णय पर पहुंचने के लिए कहा था। मंदिर ट्रस्ट द्वारा अपना स्वामित्व साबित नहीं करने के बाद, सरकार को मंदिर का अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए।

केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने ट्वीट किया, “पिनारयी विजयन सरकार ने केरल पुलिस का उपयोग करके प्रसिद्ध मट्टनूर महादेवा मंदिर पर कब्जा कर लिया है। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का मंदिर प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है। ईश्वरविहीन पार्टी, सीपीआई (एम) केरल और मुख्यमंत्री केरल में मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अत्यंत निंदनीय।”

@Vijayanpinarayi सरकार ने @TheKeralaPolice का उपयोग करके प्रसिद्ध मट्टनूर महादेवा मंदिर पर कब्जा कर लिया है। एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का मंदिर प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है। ईश्वरविहीन पार्टी @CPIMKerala और CM केरल में मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। घोर निंदनीय। pic.twitter.com/eUV6dtxzqF

– के सुरेंद्रन (@surendranbjp) 14 अक्टूबर, 2021

मालाबार देवस्वम बोर्ड के अधिकारियों ने बुधवार को केरल के कन्नूर में मट्टन्नूर महादेव मंदिर के परिसर में कथित तौर पर प्रवेश किया। उन्होंने पुलिस सुरक्षा में मंदिर को भी अपने कब्जे में ले लिया।

इस कदम से भक्त परेशान

प्रदर्शनकारियों ने मालाबार देवस्वम बोर्ड के अधिकारियों को रोका। दरअसल, उन्हें मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए ताला तोड़ना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारी भक्त इतने परेशान थे कि उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें जबरन परिसर से हटा दिया।

टाइम्स नाउ के अनुसार, स्थानीय हिंदुओं ने सरकार पर उनकी बड़ी कमाई के कारण निजी तौर पर प्रबंधित मंदिरों पर नजर रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, “केरल में अंतिम राजशाही इन मंदिरों की रक्षा तब तक करती थी जब तक कि अंग्रेजों ने उन्हें नहीं ले लिया, और स्वतंत्रता के बाद, उन्हें कभी भी उपासकों को वापस नहीं किया गया।”

मंदिर सार्वजनिक, मस्जिद और चर्च निजी

जब स्थानीय भक्त इस कदम से इतने परेशान हैं, तो राज्य सरकार मंदिर पर कब्जा करने पर जोर क्यों दे रही है? मालाबार देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष एमआर मुरली, एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और सीपीआई (एम) जिला समिति के सदस्य एक अजीब व्याख्या पेश करते हैं।

मुरली ने कहा कि मट्टन्नूर महादेव मंदिर कोई निजी मंदिर नहीं है और यह सरकार का है। काफी उचित। लेकिन केवल मंदिरों पर ही कब्जा क्यों किया जा रहा है? टाइम्स नाउ के अनुसार, मुरली ने कहा कि मस्जिद और चर्च निजी हैं, सार्वजनिक संपत्ति नहीं। मालाबार देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि मंदिर सरकार का है क्योंकि इसे राजाओं ने बनाया था।

सरकार को यथोचित कार्रवाई करनी चाहिए और सभी धार्मिक स्थलों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दिन के अंत में, सभी को पूजा करने और धर्म की स्वतंत्रता का समान अधिकार है। मंदिरों को सार्वजनिक संपत्ति के रूप में मानने की नीति के पीछे कोई अच्छी व्याख्या नहीं है जबकि अन्य धार्मिक स्थलों को निजी संपत्ति के रूप में वर्णित किया गया है।