पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लंबित पानी के बिल माफ करने के अलावा मासिक पानी की दर 50 रुपये प्रति कनेक्शन पर लाने का फैसला किया।
सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि इस छूट से राज्य के खजाने पर करीब 1,800 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।
मंत्रि-परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में राज्य सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति नलकूपों के बिजली बिलों का भुगतान करेगी।
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