केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का पहला आवंटन 6 दिसंबर को जारी करेगी।
उन्होंने कहा, “इस साल पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 10 लाख छात्रों को दी जाएगी और सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये की राशि वितरित करेगी,” उन्होंने कहा।
कैबिनेट ने दिसंबर 2020 में छात्रवृत्ति को सुव्यवस्थित करने को मंजूरी दी थी।
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