जम्मू-कश्मीर CJ: प्रस्तावना में ‘सेक्युलर’ जोड़ने से भारत की आध्यात्मिक छवि कम हुई

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल ने भारत को अनादि काल से एक आध्यात्मिक देश बताते हुए कहा कि प्रस्तावना में पहले से ही उल्लेखित “संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र” के लिए “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” को जोड़ा गया है। 1976 में संविधान ने अपनी आध्यात्मिक छवि की विशालता को सीमित कर दिया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की अधिवक्ता परिषद द्वारा यहां आयोजित एक समारोह में ‘धर्म और भारत का संविधान: परस्पर क्रिया’ पर मुख्य व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि भारत अपने सभी नागरिकों की देखभाल करने में सक्षम है और इसमें समाजवादी प्रकृति निहित है। पांडवों से लेकर मौर्य, गुप्त, मुगलों और अंग्रेजों ने इस पर शासन किया, लेकिन भारत को कभी भी धर्म के आधार पर मुस्लिम, ईसाई या हिंदू राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि इसे एक आध्यात्मिक देश के रूप में स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा, “धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोड़कर, हमने आध्यात्मिक उपस्थिति की अपनी विशालता को संकुचित कर दिया है …,” उन्होंने कहा, “इसे एक संकीर्ण दृष्टिकोण कहा जा सकता है”। अन्यथा, भारत अनादि काल से एक आध्यात्मिक देश रहा है और इसका नाम “भारत का आध्यात्मिक गणराज्य” होना चाहिए था।

संशोधनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संशोधनों का होना अच्छा है क्योंकि ये मददगार साबित होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय हित में नहीं हैं, वे किसी काम के नहीं हैं। “कभी-कभी, हम अपनी जिद के कारण संशोधन लाते हैं,” उन्होंने कहा। इस संदर्भ में, उन्होंने 1976 में संविधान में लाए गए दो संशोधनों का उल्लेख किया – एक अध्याय 14 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना और इसके साथ प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ को जोड़ना। “बहुत अच्छे शब्द, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या इन संशोधनों की आवश्यकता थी, या इन्हें सही जगह पर जोड़ा गया है,” उन्होंने कहा।

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