लोकसभा में पारित हुआ चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, विपक्ष ने किया विरोध

विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार (20 दिसंबर) को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित हो गया।

विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया। विधेयक को संसद के निचले सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया, जिसमें प्रभारी अध्यक्ष डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी थे।

लोकसभा में पारित हुआ ‘चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021’।

यह विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को “पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से” मतदाता के रूप में पंजीकरण करने वाले लोगों की आधार संख्या प्राप्त करने की अनुमति देने का प्रयास करता है।

सदन कल 21 दिसंबर तक के लिए स्थगित pic.twitter.com/QjGDjGhl4j

– एएनआई (@ANI) दिसंबर 20, 2021

प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज ने एक ट्वीट में बताया, “यह बिल मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है ताकि एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर कई नामांकन के खतरे को रोका जा सके।”

लोकसभा ने चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। यह बिल मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है ताकि विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के कई नामांकन के खतरे को रोका जा सके। pic.twitter.com/1QQmXg3iAt

– प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज पी.बी.एन.एस. (@PBNS_India) दिसंबर 20, 2021 कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में विधेयक का विरोध किया

इस महत्वपूर्ण विधेयक का लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। सदन में बोलते हुए, केरल के सांसद शशि थरूर ने कहा, “आधार का मतलब केवल निवास का प्रमाण होना था, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यदि आप मतदाताओं के लिए आधार मांगने की स्थिति में हैं, तो आपको केवल एक दस्तावेज मिल रहा है जो नागरिकता नहीं बल्कि निवास दर्शाता है। आप संभावित रूप से गैर-नागरिकों को वोट दे रहे हैं।”

इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी कानूनी कमियां हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और जो हमारी निजता का उल्लंघन करता है। इससे लाखों लोगों के चुनावी अधिकार छिन सकते हैं: अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता pic.twitter.com/z8lNsAO3ND

– एएनआई (@ANI) दिसंबर 20, 2021

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया था, ”इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए. इसमें बहुत सारी कानूनी कमियां हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और जो हमारी निजता का उल्लंघन करता है। इससे लाखों लोगों के चुनावी अधिकार छिन सकते हैं।”

टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने बिल को “अवैध, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का घोर उल्लंघन” कहा।

चुनाव के प्रावधान (संशोधन) विधेयक

विधेयक में कहा गया है, “निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी किसी भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दिया गया आधार नंबर प्रस्तुत कर सकता है।”

इसमें आगे कहा गया है, “बशर्ते कि मतदाता पंजीकरण अधिकारी को मतदाता सूची में पहले से शामिल व्यक्तियों से भी आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है, ताकि मतदाता सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण और मतदाता सूची में उसी व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान की जा सके। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या एक से अधिक बार की सूची।”

हालांकि, चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 यह स्पष्ट करता है कि उचित शर्तों के कारण आधार संख्या प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होने के कारण मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।