एससी कॉलेजियम द्वारा सरकार के पास लंबित एचसी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 23 नाम दोहराए गए

उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की प्रक्रिया से अवगत लोगों ने कहा कि 2018 से विभिन्न उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 23 उम्मीदवारों के नाम सरकार के पास 2021 के अंत में लंबित थे।

सूत्रों ने कहा कि कम से कम सात उच्च न्यायालयों ने उच्च न्यायालय (एचसी) के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन नामों की सिफारिश की थी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने 23 नामों को पुनर्विचार के अनुरोध के साथ वापस कर दिया था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट (SC) कॉलेजियम ने अलग-अलग मौकों पर इन नामों को दोहराया।

उन्होंने कहा कि दो नाम – एक कर्नाटक एचसी के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए और दूसरा जम्मू और कश्मीर एचसी के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए – एससी कॉलेजियम द्वारा सरकार को दो बार दोहराया गया है, उन्होंने नोट किया।

दोनों प्रत्याशी अधिवक्ता हैं। जबकि 2018 में जम्मू-कश्मीर के उम्मीदवार के नाम की सिफारिश की गई थी, 2019 में कर्नाटक के उम्मीदवार के नाम की सिफारिश की गई थी।

31 दिसंबर, 2021 तक, 2018 से विभिन्न एचसी कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 23 ऐसे नाम, और बाद में कार्यकारी द्वारा वापस किए जाने के बाद एससी कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए, सरकार के पास लंबित थे।

2021 में, कुल 120 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 2016 में, एक रिकॉर्ड 126 एचसी न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे।

25 उच्च न्यायालयों की संयुक्त स्वीकृत शक्ति 1,098 है और 1 दिसंबर, 2021 तक, वे 696 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहे थे – 402 की रिक्ति।

सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

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