छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा की।

बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस पर बस्तर के जगदलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और घोषणा की कि अंशदायी पेंशन योजना में राज्य का योगदान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष से सभी दलहन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीदे जाएंगे।

बघेल ने एक साल के भीतर रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण और व्यवसायों को नियमित करने के कानून का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि ये कानून सरल, पारदर्शी और लागू करने में आसान होंगे। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि कड़ी मेहनत से अपना घर बनाने वाले सभी लोगों को पहचाना जाए और उन्हें अपनी संपत्ति को नियमित करने और स्वाभिमान के साथ जीने का मौका दिया जाए।”

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों द्वारा व्यावसायिक उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए कदम में, बघेल ने ओबीसी व्यवसायों के लिए 10 प्रतिशत भूमि पार्सल को समायोजित करने वाली औद्योगिक नीति में संशोधन की घोषणा की।

लालफीताशाही से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने 500 वर्ग मीटर के भूखंडों पर पेयजल, लर्नर लाइसेंस और निर्माण की अनुमति प्रदान करने के लिए शून्य मानवीय हस्तक्षेप वाली योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में ‘महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ’ का भी उद्घाटन किया।