बजट 2022 का लक्ष्य विकास को बढ़ावा देना, राजकोषीय मजबूती हासिल करना है: BoB आर्थिक अनुसंधान

उच्च नॉमिनल जीडीपी का मतलब होगा कि चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान के अनुसार सकल राजस्व अगले वित्त वर्ष में 22.2 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 26.5 ट्रिलियन रुपये हो जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने अपनी नवीनतम आर्थिक शोध रिपोर्ट में कहा कि आगामी राज्य चुनावों के मद्देनजर, 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट का लक्ष्य विकास को बढ़ावा देना, राजकोषीय मजबूती हासिल करना और खपत बढ़ाना होगा।

इसने यह भी कहा कि कर रियायतों में बदलाव हो सकता है, जबकि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में निवेश की मांग को बढ़ाने के लिए उच्च आवंटन देखा जा सकता है।

बांड बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए, उच्च पुनर्भुगतान दायित्वों के बावजूद, सकल उधारी को 12-13 ट्रिलियन रुपये की सीमा में बनाए रखा जाएगा। इस प्रकार अनुमानित राजकोषीय घाटा 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 6 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है, रिपोर्ट में कहा गया है।

इसमें कहा गया है कि नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत की वृद्धि के अनुरूप, आने वाले वित्त वर्ष में केंद्र के शुद्ध राजस्व में 12.2 प्रतिशत और खर्च में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह मानते हुए कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाएगा, अगले वित्त वर्ष में अपेक्षित विनिवेश आय लगभग 750 बिलियन रुपये होगी।

इसके अनुसार, अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को बाजार से उधार लेकर पूरा किया जाएगा।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि सकल कर राजस्व से सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है।
उच्च नॉमिनल जीडीपी का मतलब होगा कि चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान के अनुसार सकल राजस्व अगले वित्त वर्ष में 22.2 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 26.5 ट्रिलियन रुपये हो जाएगा।

आगामी बजट वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती सीमा को 50,000 रुपये तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर खपत और निवेश केंद्रित नीतियों के बीच संतुलन हो सकता है।

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