मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय में हुई साल 2020 की पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। कैबिनेट बैठक में योजना के मसौदे पर मुहर लगा दी गई।
कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 12.55 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत इसमे 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। पांच लाख रुपए तक साधारण बीमारी के लिए और 10 लाख रुपए तक गंभीर बीमारी में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं तमिलनाडु में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों की तरह ही स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार पर 756 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार
सिलावट ने बताया कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ बीमा योजना का लाभ सभी शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी, राज्य की स्वशासी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी के अतिरिक्त निगम मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के लिए योजना वैकल्पिक होगी। इस बीमा योजना के लिये 756.56 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
एक अप्रैल से प्रदेश में लागू होगी ये योजना
कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं। अतिथि विद्ववानों के लिए जिन कॉलेजों में पद खाली हो थे, वहां पर 500 नए पद सृजन करने को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि किसी भी अतिथि विद्वान को बाहर नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अतिथि विद्वानों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग में 560 पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
21 लाख किसानों का कर्ज माफ, 10 लाख नए किसान चिन्हित
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री सज्जन वर्मा ने बताया सरकार अब तक 21 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुकी है। अब एक और सूची तैयार की गई है। जिसमें 10 लाख किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। पहली सूची के किसानों का ऋण माफ होने के बाद अब ऋण माफी की अगली सूची का काम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि उन किसानों का भी ऋण भी माफ किया जाएगा, जिनके एक से ज्यादा खाते हैं। उनका मामला सबसे आखिर में देखा जाएगा।
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