मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 हजार और घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 58वीं बैठक में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पीएमएवाई (यू) के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1 करोड़ 14 लाख से अधिक हो गई है। इनमें से करीब 93.25 लाख का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है
ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार कोरोना संकट काल में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ जनवरी, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक रिकॉर्ड एक लाख घरों का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं पिछले वित्त वर्ष में ग्रामीण भारत में 35.37 लाख घर बनाए गए जो कोरोना महामारी काल में रिकॉर्ड निर्माण है। वर्ष 2022 तक 2.23 करोड़ घर बनाने हैं, इसमें से 1.83 करोड़ घर बन गए हैं और अब सिर्फ 40 लाख और घर बनाने बाकी हैं। जिस तेजी से काम चल रहा है
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उपाय के रूप में घरों को महिला के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी योजना के तहत 18 लाख प्रतिवर्ष तक की आय के मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पहली बार घरों के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। घर के कारपेट एरिया को बढ़ाकर 200 वर्गमीटर कर दिया गया है।
जल संकट से जल सुरक्षा की ओर बढ़ने के लिए एक हजार से अधिक परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। हर घर में स्वच्छ पानी के लिए नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। मिशन के अंत तक सभी परिवारों को जल की आपूर्ति सुलभ होगी। अपशिष्ट जल को रिसाइकिल और पुनर्उपयोग के लिए सीवरेज एवं सेप्टी टैंक प्रबंधन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए हरी-भरी जगह जुटाने के लिए पार्कों का विकास किया जा रहा है। इन पार्कों में महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की अनुकूल सुविधाएं जुटाई गई हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना पीपीपी मोड के आधार पर चल रही है। ऐसा अनुमान है कि इस कारण सस्ते आवासीय क्षेत्र में जबरदस्त तेजी आने वाली है। कई हाउसिंग कंपनियों के अनुसार ग्राहकों का जबरदस्त आकर्षण दिख रहा है। पीएमएवाई के तहत केंद्र सरकार ने मध्यम आयवर्ग के लोगों के लिए दो नई योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं के तहत 9 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर ब्याज में 4 फीसदी और 12 लाख रुपये के आवास ऋण पर ब्याज में 3 फीसदी छूट दी गई है।
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