महाराष्ट्र के बाद बाद अब मप्र सरकार का आदेश, स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य

महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को देर शाम सर्कुलर जारी कर कहा कि प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में हर शनिवार संविधान की प्रस्तावना पढ़ा जाएगा। 

विभाग के उप सचिव केके द्विवेदी द्वारा जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों द्वारा प्रार्थना के बाद संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया जाएगा। हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में संस्था के संस्था के प्राचार्य बालसभा के दौरान यह वाचन कराएंगे।

इससे पहले इसी तरह का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को जारी किया था। सरकार ने कहा था महाराष्ट्र में 26 जनवरी से सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य रूप से किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना का पाठ हर दिन सुबह की प्रार्थना के बाद किया जाएगा।