बाबूलाल ने फिर की साहिबगंज कार्गो शिप दुर्घटना की CBI जांच की मांग, DC – SP के सस्पेंशन की भी डिमांड

Ranchi: 24 मार्च की देर रात साहिबगंज-मनिहारी के बीच अंतर्राज्य फेरी सेवा के अंतर्गत चलने वाला एलसीटी जलयान हादसे का शिकार हो गया था. इसमें 10 ट्रक गंगा में समा गये थे. अब तक की जानकारी के मुताबिक 3 दर्जन से अधिक लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे. पूर्व सीएम और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार मनिहारी-साहिबगंज में हुए मालवाहक जहाज हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है. रविवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 24 मार्च की देर रात घटना हुई. उन्होंने अगले ही दिन 25 मार्च को सदन में सरकार से इस घटना की जांच करने को कहा. इस पर सरकार ने साहिबगंज के अपर समाहर्ता, एसडीओ, माइनिंग अफसर और एक अन्य अधिकारी को इसकी जांच करने को कहा. हकीकत यह है कि जिले के डीसी ने घटना पर झूठ कहा था कि दिन में 11 बजे जहाज इस पार से अगली ओर जा रहा था. वास्तव में रात में 10.50 में यह जहाज खुला था जो नियम विरूद्ध था. सूर्योदय से सुर्यास्त तक ही मालवाहक जहाज के फेरी लगाने का समय तय है. ऐसी स्थिति में जब डीसी ही गलत जानकारी दे रहे हों तो स्थानीय प्रशासन भला वास्तविक जांच कैसे करेगा. सरकार मामले की सीबीआई जांच कराये. जिले के डीसी और एसपी को सस्पेंड करें और उन्हें सजा मिले. ये दोनों भी पूरी घटना में शामिल हैं. इसके लिये जहां तक संघर्ष करना होगा, वे करेंगे. कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता सरोज सिंह और अन्य भी उपस्थित थे.

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ठेंगे पर कानून

बाबूलाल ने आरोप लगाते कहा कि साहिबगंज की घटना मानवीय भूल नहीं, माफिया सिंडिकेट की करतूतों की वजह से हुई है. इस सिंडिकेट को सरकारी संरक्षण प्राप्त है. यहां तक कि जहाज की फेरी संबंधी काम का ठेका सीएम हेमंत सोरेन के गुर्गों ने दो सालों बाद एक बार फिर इस साल ले लिया है. जो काम दो साल पहले 20-25 लाख के ठेके में हो जाता था, इस बार इसके लिये 8 करोड़ से अधिक खर्च किये गये हैं. अभी स्थिति यह है कि सरकारी संरक्षण में दिन-रात अवैध तरीके से नदी में एक साथ 8-10 जलयानों का परिचालन कराया जाता है. एक साथ इतने जलयानों के चलने से आपस में टकराने और दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है. माफिया सिंडिकेट द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित दर से चार गुना अधिक अनाधिकृत तौर पर पैसे वसूले जाते हैं. जहाजों के जरिये दारू की तस्करी भी पड़ोसी और आसपास राज्यों में की जाती है.

साहिबगंज नाविक सहयोग समिति को करें ब्लैकलिस्टेड

जलयान परिचालन का लाइसेंस साहिबगंज नाविक सहयोग समिति को मिला है. इसे रद्द किया जाना चाहिये. साथ ही काली सूची में भी सरकार इसे डालते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो.

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