चंडीगढ़, 7 अप्रैल
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को रेत ठेकेदारों से राज्य सरकार के साथ किए गए समझौते में निर्धारित खनन के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा ताकि लोगों को राज्य द्वारा निर्धारित दरों पर रेत की निर्बाध और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
लोगों को सस्ती दरों पर निर्माण सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान खनन नीति की समीक्षा की जा रही है ताकि एक नई व्यापक जन-समर्थक खनन नीति तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि खान और भूविज्ञान विभाग मौजूदा खनन स्थलों पर उपलब्ध रेत की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और बाद में व्यापक अध्ययन के बाद आगामी खनन नीति में नए स्थलों को भी शामिल किया जाएगा।
मान ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि उनके किसी भी मंत्री, विधायक या पार्टी कार्यकर्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा, “अगर कोई आपको अभी भी अवैध प्रथाओं का सहारा लेने के लिए मजबूर करता है, तो आपको बातचीत को रिकॉर्ड करना चाहिए और उसे ‘एंटी करप्शन एक्शन लाइन’ नंबर 9501-200-200 पर अपलोड करना चाहिए,” उन्होंने कहा। साथ ही मान ने कहा कि यदि उनके संज्ञान में कदाचार की कोई शिकायत आती है तो ठेकेदारों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी.
खनन मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री को कानूनी और अवैध खनन स्थलों के बीच अंतर के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने की जानकारी देते हुए कहा कि निर्धारित कानूनी स्थलों पर प्रासंगिक जानकारी के साथ डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे।
बैठक में सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. वेणु प्रसाद और प्रमुख सचिव खनन एवं भूविज्ञान राहुल भंडारी भी शामिल हुए.
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