एससी कॉलेजियम ने एचसी जजों के लिए 15, दिल्ली के लिए 7 नामों को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात अधिवक्ताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 4 मई को अपनी बैठक में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सात न्यायिक अधिकारियों और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी। .

दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए जिन अधिवक्ताओं के नामों को मंजूरी दी गई, उनमें विकास महाजन, तुषार राव गेडेला, मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, सचिन दत्ता, अमित महाजन, गौरांग कंठ और सौरभ बनर्जी शामिल हैं।

पटना एचसी के लिए, कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्ता मिश्रा, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा के नामों को मंजूरी दी है।

इसने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता महबूब सुभानी शेख को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने को भी मंजूरी दी।

न्याय विभाग के अनुसार, दिल्ली उच्च में 1 मई, 2022 तक 25 रिक्तियां थीं। पटना एचसी में 26 रिक्तियां थीं और इसी अवधि के लिए आंध्र प्रदेश में 11 रिक्तियां थीं।