भारत अगले महीने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में खाद्य भंडार के स्थायी समाधान की वकालत करेगा

एक अधिकारी ने कहा कि भारत जिनेवा में 12 जून से शुरू होने वाली डब्ल्यूटीओ बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे के स्थायी समाधान की तलाश करेगा।

इसके अलावा, कृषि सब्सिडी और विश्व खाद्य कार्यक्रम सहित मुद्दे 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के एजेंडे में होंगे, जो 164 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, अधिकारी ने कहा।

बैठक के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे।

अधिकारी ने कहा, “सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान खोजना हमारी प्रमुख मांग होगी।”
वैश्विक व्यापार मानदंडों के तहत, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश के खाद्य सब्सिडी बिल को 1986-88 के संदर्भ मूल्य के आधार पर उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

स्थायी समाधान के तहत भारत ने खाद्य सब्सिडी की सीमा की गणना के फार्मूले में संशोधन और 2013 के बाद लागू किए गए कार्यक्रमों को ‘पीस क्लॉज’ के दायरे में शामिल करने जैसी चीजें मांगी हैं।

एक अंतरिम उपाय के रूप में, दिसंबर 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय बैठक में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य शांति खंड नामक एक तंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए थे और स्थायी समाधान के लिए एक समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे।

शांति खंड के तहत, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान मंच पर एक विकासशील राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने के लिए सहमत हुए।

यह खंड तब तक रहेगा जब तक कि खाद्य भंडार के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।