ग्रामीण भारत में श्रम भागीदारी दर अधिक: सीएमआईई

आर्थिक अनुसंधान थिंक-टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) ने अनुमान लगाया है कि जनवरी से अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में श्रम भागीदारी दर (LPR) अधिक थी।

एलपीआर, कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत के रूप में कार्यरत श्रम बल के व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, जनवरी से अप्रैल 2022 की अवधि के दौरान शहरी भारत में 37.4 की तुलना में ग्रामीण भारत में 40.9 है।

सीएमआईई के अनुसार, शहरी पुरुषों में एलपीआर का प्रतिशत 64.2 प्रतिशत है, जबकि शहरी महिलाओं में यह 6.7 प्रतिशत है।
इस अवधि के दौरान भारत में बेरोजगारी दर 7.43 प्रतिशत थी, जिसमें शहरी भारत में 7.8 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.2 प्रतिशत थी।

सीएमआईई ने कहा कि एक ऐसा समाज जहां वयस्क आबादी का एक बड़ा हिस्सा श्रम बल में शामिल होता है और अधिकतर लाभप्रद रूप से नियोजित होता है, वह समाज आर्थिक भेद्यता से मुक्त होता है।

ऐसा समाज परिवारों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक खर्च करने के लिए स्वचालित रूप से प्रेरित करता है और इस प्रक्रिया में यह आर्थिक विकास और अधिक रोजगार को बढ़ावा देता है।
एजेंसी ने यह भी कहा कि बेरोजगारी में वृद्धि कुल खर्च करने की शक्ति को कम करती है, आर्थिक विकास को धीमा करती है और आर्थिक झटके से निपटने के लिए परिवारों की आर्थिक भेद्यता को बढ़ाती है।

सीएमआईई के अनुसार, मेघालय में राज्यवार एलपीआर सबसे ज्यादा 60.1 फीसदी है, इसके बाद त्रिपुरा में 52.5 फीसदी और उत्तराखंड में सबसे कम 30.9 फीसदी है।

इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में एलपीआर 44.6 प्रतिशत रहा, जो असम के लगभग 44.5 प्रतिशत के बराबर था।