जेएमएम- कांग्रेस के बीच 9 सदस्यीय समन्वय समिति का

समन्वय समिति में कांग्रेस से आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की प्रतिनिधित्व करेंगे. वहीं, जेएमएम से कुल चार सदस्य सरफराज अहमद, फागू बेसरा, विनोद पांडेय और योगेंद्र महतो होंगे. वहीं आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता इस समिति में शामिल होंगे.  

Ranchi  :  झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्ववाली जेएमएम- कांग्रेस सरकार के बीच 9 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन कर लिया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की अध्यक्षता में गठित हुई समिति राज्य के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों सहित गठबंधन सरकार की विभिन्न नीतियों के बीच समन्वय का काम करेगी. इससे आने वाले समय में सभी बोर्ड- निगम बंटवारा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सहित बचे हुए बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति का बंटवारा किया जाएगा. यह फैसला मंगलवार को कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई मुलाकात के बाद लिया गया है.

समन्वय समिति में इनके नाम

प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि समन्वय समिति में कांग्रेस से आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की प्रतिनिधित्व करेंगे. वहीं, जेएमएम से कुल चार सदस्य सरफराज अहमद, फागू बेसरा, विनोद पांडेय और योगेंद्र महतो होंगे. वहीं आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता इस समिति में शामिल होंगे.

9 जिलों में बीस सूत्री निगम क्रियान्वयन समिति का गठन भी जल्द

समन्वय समिति के गठन के बाद माना जा रहा है कि सरकार अपने कार्यकर्ताओं को जल्द ही तोहाफा देने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का गठन जल्द किया जाएगा. इसके अलावा बोर्ड-निगम का बंटवारा और बचे हुए 9 जिलों में बीस सूत्री निगम क्रियान्वयन समिति का गठन भी जल्द कर लिया जाएगा. अभी केवल 15 जिलों में बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है. दरअसल बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आवास पहुंचे थे. मंगलवार को भी प्रभारी सीएम आवास आये थे. चर्चा है कि दोनों दिनों की मुलाकात में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, बोर्ड -निगम बंटवारा और बीस सूत्री क्रियान्यवन समिति पर बातचीत हुई है. दो दिनों की मुलाकात में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष (पीसीसी) राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता (सीएलपी) आलमगीर आलम भी थे.

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अटकलें थीं कि कांग्रेस विधायक काफी नाराज हैं

दरअसल राज्यसभा चुनाव में झामुमो द्वारा अपना प्रत्याशी दिये जाने के बाद से अटकलें थीं कि कांग्रेस विधायक काफी नाराज हैं. मंगलवार को कई विधायकों ने मीडिया में सरकार विरोधी बयान दिया था, जिसके बाद इन अटकलों को बल मिला था. हालांकि प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात से साफ इनकार किया था कि विधायकों में कोई नाराजगी है. अब समन्वय समिति का गठन कर बोर्ड- निगम बंटवारा और बचे हुए 9 जिलों में बीस सूत्री का गठन कार्यकर्ताओं को खुश करने की कोशिश का एक हिस्सा बताया जा रहा है.

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