खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी का ग्रामीण मांग पर क्या असर होगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि इतना नहीं

सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए खरीफ फसलों जैसे तिल, अरहर, धान और मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की। विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण में रखने के लिए अच्छा है, हालांकि वे ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम कर सकते हैं।

“खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ोतरी सीएसीपी (कृषि लागत और मूल्य आयोग) की अनुमानित लागत वृद्धि के कारण काफी कम थी। यह मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रण में रखने के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि, अच्छे मॉनसून और बंपर फसल की संभावना के चलते ग्रामीण इलाकों में मांग कमजोर रहने की संभावना है।’

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी 5 से 9 प्रतिशत या विपणन सीजन 2022-23 के लिए 100 रुपये से 523 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया है। बयान में कहा गया है कि तिल के लिए एमएसपी में सबसे अधिक 523 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 480 रुपये प्रति क्विंटल और सूरजमुखी के बीज के लिए 385 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है।

उम्मीदों के विपरीत, सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी में मध्यम वृद्धि की घोषणा की, ब्रोकरेज ने एक नोट में कहा, औसत एमएसपी वृद्धि उत्पादन-भारित आधार पर लगभग 5.5% है। इसकी तुलना में, सीएसीपी ने अपनी गणना में अनुमान लगाया कि उत्पादन लागत के लिए इनपुट मूल्य सूचकांक में वित्त वर्ष 2023 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि ईंधन, उर्वरकों और बीजों में तेज कीमतों में वृद्धि के कारण उम्मीदों से काफी कम है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एमएसपी घोषणा बाजार के लिए नकारात्मक हो सकती है। सामान्य मानसून, खरीद में वृद्धि, श्रम बल की भागीदारी में पूर्व-महामारी के स्तर पर वृद्धि, और सरकारी पूंजीगत व्यय जैसे कारक हालांकि कमजोर ग्रामीण दृष्टिकोण को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश कारक इस वर्ष अब तक स्थिर रहे हैं।

ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि चावल और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के लिए कृषि लाभप्रदता स्थिर रही है; हालांकि, कीमतों में तेज बढ़ोतरी के कारण अन्य फसलों के लिए इसमें वृद्धि देखी गई है। अगर कीमतें ऊंची रहती हैं, तो किसानों को लाभ होना चाहिए, हालांकि वे समान आय वृद्धि का आनंद नहीं ले सकते हैं।