मोदी सरकार डेढ़ साल में देगी 10 लाख सरकारी नौकरियां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज 14 जून को एक बड़ा ऐलान किया। मोदी सरकार अगले डेढ़ साल में बंपर नौकरियां देने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया है कि अगले डेढ़ साल में 10 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। ये काम मिशन मोड में होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कहा है कि सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने यह निर्देश दिया है। पीएमओ ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की समीक्षा की है

और उन्होंने मिशन मोड में काम करते हुए अगले डेढ़ साल में दस लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया है।इससे पहले अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैछक में विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा था। मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। देश में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है और इस दौरान भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना में मार्च, 2022 में करीब 14.05 लाख नए सदस्य शामिल हुए है।

इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा 12.70 लाख था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजनाओं से सकल रूप से 2021-22 में 1.49 करोड़ लोग जुड़े जबकि 2020-21 में 1.15 करोड़ नए सदस्य जुड़े थे। नौकरियों की तलाश में लगे युवाओं के लिए यह खबर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली साबित हो सकती है। पहली बार नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार सितंबर, 2017 से मार्च, 2022 के बीच कुल 6.48 करोड़ नए सदस्य जोड़े गए हैं। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मार्च, 2022 में रूप से 15.32 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। जबकि फरवरी, 2022 में यह आंकड़ा 12.84 लाख था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक अनुमान के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं।