प्राचीन स्मारक अधिनियम को लचीला बनाने के लिए सरकार इसमें बदलाव करेगी : मंत्री

केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेषों (एएमएएसआर) अधिनियम-1958 में संशोधन लाने के लिए काम कर रही है, जो संरक्षित स्मारकों के आसपास के क्षेत्र को “अधिक लचीला और मैत्रीपूर्ण” बनाने के लिए निर्धारित करता है।

हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड (सीएबीए) की एक बैठक में बोलते हुए, मंत्री ने टिप्पणी की: “भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) एएमएएसआर अधिनियम -1958 को और अधिक लचीला और जनता के अनुकूल बनाने के लिए काम कर रहा है।” उन्होंने कहा कि “अधिनियम का एक संशोधन विचाराधीन है”।

AMASR अधिनियम, 1958, 2010 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसार ASI द्वारा संरक्षित स्मारक का 100 मीटर का दायरा “निषिद्ध क्षेत्र” है, और इसलिए, वहां किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं है, जबकि अगला 300-मीटर “विनियमित क्षेत्र” है। , जहां किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन को क्रियान्वित करने से पहले अनुमति की आवश्यकता होती है।

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय विभिन्न स्मारकों से संबंधित विकास परियोजनाओं पर विवादों के बाद इन निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। “चाहे वह ताजमहल और लाल किला जैसे विश्व धरोहर स्मारक हों, या दिल्ली के किसी सुदूर कोने में एक छोटा कब्रिस्तान, एक बार जब यह एएसआई संरक्षित स्थल बन जाता है, तो वही नियम लागू होते हैं; इसे बदलने की जरूरत है, ”सीएबीए के एक सदस्य ने कहा, जो पहचाना नहीं जाना चाहता था।

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संशोधन से एएसआई को स्मारकों के आसपास के विनियमित क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने और स्थानीय अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराने के लिए और अधिक बल मिलेगा। हाल ही में, जगन्नाथ पुरी को विश्व स्तरीय विरासत शहर में बदलने की योजना उस समय विवादों में घिर गई थी जब सरकार ने मेघनाद पचेरी से 75 मीटर की दूरी पर अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया और जीर्ण-शीर्ण मठों और अन्य संरचनाओं को गिरा दिया।

इस बीच, बैठक में, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि “एएसआई सूची में साइट / स्मारक को शामिल करने के लिए एक मानकीकरण किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो स्मारकों को सूची से भी हटाया जा सकता है।” सूत्रों ने कहा कि योजना एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची की समीक्षा करने और कुछ को एएसआई के दायरे से बाहर करने और रखरखाव के लिए संबंधित राज्य पुरातत्व विभागों को देने की भी है ताकि अनावश्यक बोझ को कम किया जा सके।

दूसरी ओर, एक समीक्षा एएसआई को ‘राष्ट्रीय महत्व’ के कुछ अन्य स्मारकों को अपने पंखों के तहत लेने में सक्षम बनाएगी। पिछले महीने, एएसआई को दक्षिण दिल्ली में अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे एक हजार साल पहले बनाया गया था। महरौली में बाबा बंदा सिंह बहादुर को समर्पित स्मारक को एएसआई संरक्षित स्मारक घोषित करने सहित कई अन्य प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने भी इस तथ्य की ओर इशारा किया था कि इन 100 मीटर और 300 मीटर की सीमा के पीछे कोई विशेष कारण नहीं था। इसमें कहा गया है कि स्मारकों पर विशेषज्ञ समितियां किसी विशेष स्मारक के आसपास के निषिद्ध क्षेत्र का फैसला कर सकती हैं।

अगले साल, जैसा कि भारत जी20 देशों की मेजबानी करता है, कुछ बैठकें महत्वपूर्ण एएसआई साइटों पर भी आयोजित की जाएंगी। इसलिए, उन साइटों में से कुछ के आसपास के क्षेत्रों को देखने और उन हाई-प्रोफाइल बैठकों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को जोड़ने की भी योजना है।