पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा देने के केंद्र के कदम के खिलाफ पंजाब विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 30 जून

भाजपा के दो विधायकों के विरोध के बीच, पंजाब विधानसभा ने आज एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू), चंडीगढ़ का दर्जा बदलने के कदम की निंदा की गई। शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने यह प्रस्ताव पेश किया।

निहित स्वार्थी खेल

कुछ निहित स्वार्थों द्वारा एक या दूसरे बहाने से पीयू की स्थिति को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। — गुरमीत सिंह मीत हेयर, शिक्षा मंत्री

सदन ने बताया कि पीयू के चरित्र को बदलने का कोई भी निर्णय पंजाब को स्वीकार्य नहीं होगा और इसलिए, यह सिफारिश की गई कि विश्वविद्यालय की प्रकृति और चरित्र में कोई भी बदलाव केंद्र द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाए, संकल्प पढ़ा।

सदन ने पंजाब के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को इस मामले को केंद्र के साथ उठाने की सिफारिश की ताकि पीयू की स्थिति में कोई बदलाव न हो।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगे।

जनता को गुमराह करने का प्रयास

यह जनता को गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि केंद्र की ओर से विश्वविद्यालय का दर्जा बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। — जंगी लाल महाजन, भाजपा विधायक

मीत हेयर ने कहा, ‘कुछ निहित स्वार्थ किसी न किसी बहाने पीयू की स्थिति को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नदियों के पानी के बंटवारे की बात हो, पंजाबी भाषी इलाकों पर दावा या चंडीगढ़ को राज्य की राजधानी बनाने की बात हो, पंजाब हमेशा से इसका शिकार रहा है। इसके अधिकारों का हनन किया गया है।”

चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा विधायक जंगी लाल महाजन ने कहा, ‘जब कोई प्रस्ताव नहीं है तो इस प्रस्ताव की क्या जरूरत है? यह जनता को गुमराह करने की कोशिश है, क्योंकि केंद्र की ओर से विश्वविद्यालय का दर्जा बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पीयू को 40 फीसदी भी अनुदान देने में विफल रही है।

हालांकि कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने प्रस्ताव का समर्थन किया। “यह केवल पीयू के बारे में नहीं है। केंद्र की मंशा चंडीगढ़ को पंजाब से छीनने की है। पंजाब के आकार को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विधायक सुखपाल खैरा ने विश्वविद्यालय का दर्जा बदलने के कदम के पीछे केंद्र का नाम लेने पर स्पष्टता मांगी।

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