Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामला : मथुरा की अदालत में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे संबंधी मामले पर सुनवाई आज

Default Featured Image

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी और नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के केसों पर सुनवाई होगी। तीनों लोग श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस के पक्षकार हैं।  

ठाकुर केशवदेव की ओर से दर्ज अधिवक्ताओं के वाद में प्रतिवादी शाही ईदगाह और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को केस के स्थायित्व संबंधी मुद्दे पर पक्षकार के विरोध का प्रत्युत्तर देना होगा। पक्षकारों ने अदालत से शाही ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमीशन गठित कर सर्वे कराए जाने का आग्रह किया था, जबकि प्रतिवादियों ने केस के स्थायित्व संबंधी बहस को आगे बढ़ाए जाने के लिए कहा था। 

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को ही नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव द्वारा दाखिल वाद में कोर्ट कमीशन के मुद्दे पर बहस होगी। उन्होंने भी मस्जिद की सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमीशन गठित करने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मनीष यादव ने बताया कि उनके द्वारा हाईकोर्ट में भी इसी मुद्दे पर रिट दाखिल की गई है।

विस्तार

मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी और नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के केसों पर सुनवाई होगी। तीनों लोग श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस के पक्षकार हैं।  

ठाकुर केशवदेव की ओर से दर्ज अधिवक्ताओं के वाद में प्रतिवादी शाही ईदगाह और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को केस के स्थायित्व संबंधी मुद्दे पर पक्षकार के विरोध का प्रत्युत्तर देना होगा। पक्षकारों ने अदालत से शाही ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमीशन गठित कर सर्वे कराए जाने का आग्रह किया था, जबकि प्रतिवादियों ने केस के स्थायित्व संबंधी बहस को आगे बढ़ाए जाने के लिए कहा था। 

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को ही नारायणी सेना के अध्यक्ष मनीष यादव द्वारा दाखिल वाद में कोर्ट कमीशन के मुद्दे पर बहस होगी। उन्होंने भी मस्जिद की सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमीशन गठित करने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मनीष यादव ने बताया कि उनके द्वारा हाईकोर्ट में भी इसी मुद्दे पर रिट दाखिल की गई है।