वस्तुओं के डायवर्जन पर रोक लगाने के लिए हाउस पैनल ने उचित मूल्य की दुकानों पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का सुझाव दिया

एक संसदीय स्थायी समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने और डायवर्जन को रोकने के लिए उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर सीसीटीवी के उपयोग का सुझाव दिया है।

टीएमसी सदस्य सुदीप बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में, खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति ने भी खाद्यान्न के ‘केंद्रीय पूल’ स्टॉक की खरीद से वितरण तक निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और अधिक ‘गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ’ स्थापित करने की सिफारिश की है।

मंगलवार को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में, पैनल ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि, एफसीआई गोदामों में खाद्यान्न स्टॉक के संयुक्त निरीक्षण और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में क्यूसीसी की उपस्थिति के बावजूद, कई लाभार्थियों ने “निम्न गुणवत्ता वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की शिकायत की” ।”

रिपोर्ट में कहा गया है, “यह कुछ बिचौलियों की करतूत हो सकती है, जिससे अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का डायवर्जन होता है …”।

रिपोर्ट में हेल्पलाइन नंबरों के काम न करने पर भी प्रकाश डाला गया है। “हर कोई जानता है कि ये टोल-फ्री नंबर उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और अधिकांश समय अधिकारियों द्वारा कॉल नहीं किए जाते हैं,” यह कहा।

“समिति, इसलिए, दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि विभाग स्वतंत्र रूप से औचक निरीक्षण करे और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर निरीक्षण करे या स्थिति का मूल्यांकन करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए कुछ अन्य स्वतंत्र एजेंसियों या सतर्कता समितियों को काम सौंपे।” यह जोड़ा।

समिति ने आगे चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “अब तक विभिन्न राज्यों में केवल 11 गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जिनमें न्यूनतम 2 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है”।
इसे “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन के मद्देनजर बहुत कम” कहते हुए, इसने “गुणवत्ता जांच / नियंत्रण के मुद्दों और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए” तेजी से और अधिक क्यूसीसी स्थापित करने की सिफारिश की।

“समिति ने यह भी नोट किया कि क्यूसीसी द्वारा एफएसडी में 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या क्रमशः 1159, 940 और 641 थी, जबकि लक्ष्य क्रमशः 1140, 1140 और 1040 था।” स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है।

“कोविड महामारी / राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण, 2019-20 और 2020-21 के दौरान लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका,” यह जोड़ा।