अर्थव्यवस्था का पैसा डूब रहा है, मुफ्त वितरण एक ‘गंभीर मुद्दा’: सुप्रीम कोर्ट

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा और वितरण “एक गंभीर मुद्दा” है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है।

शीर्ष अदालत वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुनावों के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए ‘मुफ्त’ का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में चुनाव घोषणापत्र को विनियमित करने और उसमें किए गए वादों के लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेह बनाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है।

“कोई नहीं कहता कि यह कोई मुद्दा नहीं है। यह एक गंभीर मुद्दा है। जो मिल रहे हैं वो चाहते हैं और हमारा कल्याणकारी राज्य है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे करों का भुगतान कर रहे हैं और इसका उपयोग विकास प्रक्रिया के लिए किया जाना है। तो यह गंभीर मसला है। इसलिए दोनों पक्षों को समिति द्वारा सुना जाना है, “भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को बार और बेंच ने यह कहते हुए उद्धृत किया था।

CJI ने यह भी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां “गरीबी है और केंद्र सरकार की भी भूखों को खिलाने की योजना है” और कहा कि अर्थव्यवस्था पैसे खो रही है और “लोगों के कल्याण को संतुलित करना होगा।”

अदालत इस याचिका पर अगली सुनवाई 17 अगस्त को करेगी।

इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) ने याचिका का विरोध किया और कहा कि “योग्य और वंचित जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए योजनाओं को ‘मुफ्त’ के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।” पार्टी ने याचिकाकर्ता पर भी आरोप लगाया – जिसने कहा कि उसके भाजपा से “मजबूत संबंध” हैं – “एक विशेष राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने” का।