उनकी निष्ठा ‘एकमात्र पितृभूमि’ से है, इसलिए कम्युनिस्ट तिरंगा को महत्व नहीं देते

75वें स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले, देश भारत की आजादी को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान भी शुरू किया था। इस अभियान के साथ, सरकार का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और फहराने के लिए प्रोत्साहित करना था।

हर घर तिरंगा: एक ब्लॉकबस्टर अभियान

2 अगस्त को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान के तहत अपने सोशल मीडिया पेजों की डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) को राष्ट्रीय ध्वज में बदल दिया। उन्होंने देशवासियों से भी ऐसा करने का आग्रह किया।

अभियान को अंजाम देने के लिए, सरकार ने तिरंगे को खुले में प्रदर्शित करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता (2002) में भी संशोधन किया है। बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर विपक्ष तक, सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगाने के फैसले का स्वागत किया।

अनुपम खेर, अक्षय कुमार, राहुल गांधी, प्रभास और कई अन्य, तिरंगे के प्रति सम्मान दिखाने के लिए तिरंगे को अपनी प्रोफ़ाइल तस्वीर के रूप में लगाते हैं। सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और आम नागरिकों को भी अपने अलग-अलग तरीकों से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते देखा जा सकता है।

विपक्ष ने आरएसएस का घेराव किया, आरएसएस ने अंदाज में जवाब दिया

आप उदारवादियों से किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलने की उम्मीद नहीं कर सकते। हर घर तिरंगा अलग नहीं है। उन्होंने इसका राजनीतिकरण करने का एक तरीका भी खोज लिया और आरएसएस पर हमला करने के लिए एक निरर्थक दावे के साथ सामने आए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय ध्वज पर आरएसएस के रुख को लेकर उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने अप्रत्यक्ष तरीके से पूछा कि क्या आरएसएस प्रधानमंत्री के संदेश का पालन करेगा कि ‘तिरंगा’ को सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर बनाया जाए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल की प्रोफाइल तस्वीरों को अपने पारंपरिक भगवा ध्वज से राष्ट्रीय तिरंगे में बदल दिया। संगठन ने यह भी कहा कि “आरएसएस पहले ही ‘हर घर तिरंगा’ और ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ कार्यक्रमों को अपना समर्थन दे चुका है।”

कम्युनिस्ट राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते

आप देखिए, शायद ही कोई राजनेता, मशहूर हस्तियां, या यहां तक ​​कि आम आदमी भी हों, जिन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज को अपने डीपी के रूप में रखने के पीएम मोदी के संदेश का पालन करने से इनकार कर दिया हो। सौभाग्य से, वे समझ गए थे कि राष्ट्रीय ध्वज का कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी कीमत पर इसका सम्मान करने की आवश्यकता है, चाहे कुछ भी हो।

हालाँकि, CPIM – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), शायद ही तिरंगे के महत्व को समझती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीपी नहीं बदली है और उनकी प्रोफाइल पिक्चर में अभी भी हथौड़ा और दरांती दिखाई दे रही है जो उनकी पार्टी का प्रतीक है।

‘एकमात्र पितृभूमि’ के साथ है कम्युनिस्टों की निष्ठा

साम्यवाद अपने सरलतम रूप में ही संसाधनों का पुनर्वितरण है। यह 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के दिमाग की उपज है। साम्यवाद वास्तव में 1917 की क्रांति के बाद व्लादिमीर इलिच लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ से शुरू हुआ था।

अक्टूबर 1920 में, सात क्रांतिकारी भारतीय, जो साम्यवाद से प्रेरित थे, ताशकंद में मिले और भारत के पहले संगठित वामपंथी राजनीतिक दलों में से एक का गठन किया गया। लेनिन के साथ एक कट्टरपंथी कार्यकर्ता एमएन रॉय ने कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय नीति विकसित करने में मदद की थी। बाद में, दिसंबर 1925 में, विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों ने एकजुट होकर “भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)” के बैनर तले एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की।

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लेकिन, आप देखिए, साम्यवाद लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। लोकतंत्र संक्षेप में एक ऐसी सरकार है जो ‘लोगों के लिए, लोगों के लिए और लोगों द्वारा’ है। यही कारण है कि भारत में साम्यवाद विफल रहा।

ये कम्युनिस्ट वास्तव में राष्ट्र के साथ खड़े नहीं होते हैं और यह उनके प्रत्येक कार्य में स्पष्ट होता है। 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, यह भारत में कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने चीनियों का समर्थन किया और यहां तक ​​कि अपने कैडरों से कहा कि वे युद्ध में लड़ाई के दौरान घायल हुए भारतीय सैनिकों के लिए रक्तदान न करें।

आजादी के 75 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। कम्युनिस्टों की निष्ठा अभी भी उनकी पितृभूमि यानी रूस के साथ है। सर्वहारा वर्ग की लेनिन की तानाशाही अंततः सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही बन गई। लेकिन वे अभी भी साम्यवाद का पालन कर रहे हैं।

राष्ट्र को तानाशाही बनने से रोकने के लिए कम्युनिस्टों को स्पेक्ट्रम के दूसरे पक्ष को देखने की जरूरत है। नहीं तो, पीएम मोदी को इन कम्युनिस्टों के साथ वैसा ही व्यवहार करने के लिए कदम उठाना चाहिए, जिसके वे हकदार हैं।

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