नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट सोमवार (12 सितंबर) को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ अधिनियम के विरोध में दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर सकती है। जस्टिस एस रवींद्र भट भी बेंच का हिस्सा होंगे, लाइव लॉ ने बताया।

सीएए, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देना है, को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और यह 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था।

इस अधिनियम ने देश में व्यापक विरोधों को जन्म दिया, जैसा कि राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की गणना करने की सरकार की योजना के साथ पढ़ा गया, इसे मुसलमानों को भारतीय नागरिकता से वंचित करने के प्रयास के रूप में माना गया।