कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने की अल्पवर्षण पीड़ित किसानों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा

प्रदेश में कृषि अवसंरचना विकास (कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 844 परियोजनाओं के लिए 320 करोड रुपयों की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में आगामी रबी सीजन के लिए अग्रिम रणनीति बनाना आरंभ कर दिया है।
प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने आज विधान भवन के सभाकक्ष में आयोजित विभागीय बैठक में यह जानकारी दी कि कृषि अवसंरचना फंड के अंतर्गत भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की 844 कृषि परियोजनाओं के लिए 320 करोड़ों रुपयों की धनराशि अवमुक्त कर दी है। उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना विकास के अंतर्गत चावल, गेहूं, तेल, दाल की मिलें, कोल्ड स्टोरेज चेन तथा फूड प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि का विकास किया जाता है। कृषि मंत्री द्वारा कृषि, सहकारिता, उद्यान, गन्ना के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 31 मार्च 2023 तक 2 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रिपोर्ट भारत सरकार के पोर्टल पर सबमिट करना सुनिश्चित करें।
कृषि मंत्री श्री शाही ने कहा कि आगामी रबी सीजन की तैयारी हेतु कृषि व संबंधित विभागों के मध्य समन्वय बनाकर दलहन, तिलहन व मिलेट्स के उत्पादन तथा उसके क्षेत्र विस्तार पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही नैनो खाद व कीटनाशकों के प्रयोग के लिए किसानों को भी जागरूक किया जाएगा। रबी सीजन की तैयारियों की रणनीति को लेकर आगामी 12 अक्टूबर को लखनऊ में रबी गोष्ठी आयोजित की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे शीघ्र ही किसानों को सब्जियों, दलहन-तिलहन, तथा मिलेट्स के बीजों के निःशुल्क किट शीघ्र उपलब्ध कराएं।
बैठक के दौरान प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर, उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिनेश प्रताप सिंह, कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख,   कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री डॉ देवेश चतुर्वेदी तथा अन्य विभागीय उच्च अधिकारी उपस्थित थे।