SC ने कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म करने की BCCI की याचिका स्वीकार की; पद पर बने रहेंगे सौरव गांगुली,

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीसीसीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें राज्य क्रिकेट संघों और बीसीसीआई के पदाधिकारियों के कार्यकाल के बीच अनिवार्य कूलिंग-ऑफ अवधि को हटाकर अपने पदाधिकारियों के कार्यकाल से संबंधित अपने संविधान में संशोधन करने की मांग की गई थी।

अब प्रशासकों को लगातार दो कार्यकाल के बाद ही कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना होगा।

नवीनतम विकास के साथ, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह एक और कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे।

नया नियम अब राज्य क्रिकेट संघों पर भी लागू होगा।

अपने संविधान में संशोधन की मांग करने वाली बीसीसीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा था कि बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है और अदालत अपने कामकाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती। इसने देश के शीर्ष क्रिकेट निकाय से यह भी पूछा कि वह आईसीसी में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को क्यों रखना चाहता है।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि पदाधिकारियों के कार्यकाल के बीच कूलिंग-ऑफ अवधि को समाप्त नहीं किया जाएगा क्योंकि “कूलिंग ऑफ अवधि का उद्देश्य यह है कि कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए।”

बीसीसीआई द्वारा अपनाए गए संविधान के अनुसार, एक पदाधिकारी को राज्य संघ या बीसीसीआई या दोनों संयुक्त रूप से लगातार दो कार्यकालों के बीच तीन साल की कूलिंग-ऑफ अवधि से गुजरना पड़ता है। बीसीसीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से कहा कि देश में क्रिकेट का खेल काफी सुव्यवस्थित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि जब उप-नियम कार्यात्मक तैयारियों में जाएंगे, तो अदालत की अनुमति से कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।