क्यों नोएडा-ग्रेटर नोएडा विकास की दौड़ में दिल्ली-गुड़गांव को बहुत दूर छोड़ देगा

शहरी नियोजन एक तकनीकी और राजनीतिक प्रक्रिया दोनों है। यह पेशेवरों, राजनीतिक प्रतिनिधियों और नौकरशाही का एक संयुक्त प्रयास है जो गुणात्मक शहरी बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करता है। शहरी नियोजन केवल सड़कों, बिजली, जल निकासी, बस्तियों, भवनों और सुरक्षा जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का विषय नहीं है। इसमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त समाज का विकास भी शामिल है। यह मानव बस्ती का समग्र विकास है जो आसपास के क्षेत्र के पूर्ण विकास को प्राप्त करता है, जिससे अंततः धन का निर्माण होता है।

इसी तरह, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र परंपरागत रूप से सत्ता के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहे हैं। समय के साथ-साथ जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र का भी विस्तार होता गया। लेकिन जिस क्षेत्र ने शहरी नियोजन को आर्थिक गतिविधियों का गुणक बनाया वह फला-फूला। वोट बैंक की राजनीति में अपना गला घोंटने वाला क्षेत्र भविष्य में नष्ट हो जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विस्तार में तीन सबसे महत्वपूर्ण शहर, नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली, भविष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ दौड़ में शुरुआत करते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास के मामले में दिल्ली-गुरुग्राम को बहुत पीछे छोड़ देंगे। आरंभ करने के लिए, आइए पहले इन शहरों के ऐतिहासिक विकास को समझते हैं।

दिल्ली की कहानी

महाभारत के अनुसार दिल्ली को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ के नाम से बसाया था। जातकों के अनुसार, इंद्रप्रस्थ सात कोस के घेरे में स्थित था। इंद्रप्रस्थ कब तक पांडवों के वंशजों की राजधानी रहा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुराणों के प्रमाणों के अनुसार परीक्षित और जनमेजय के उत्तराधिकारियों ने भी अपनी राजधानी हस्तिनापुर में लंबे समय तक रखी थी।

मौर्य काल में दिल्ली या इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व नहीं था क्योंकि उस समय मगध राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। मौर्य काल के बाद, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र लगभग 1,300 वर्षों तक अपेक्षाकृत महत्वहीन रहे। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद यहां खिलजी और तुगलक राजवंशों ने शासन किया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई।

1398 में, दिल्ली पर आक्रमणकारी तैमूर ने हमला किया और सल्तनत समाप्त हो गई। लोधी के बाद बाबर आया और उसके बाद मुगलों का वहां से शासन चलता रहा। वर्ष 1911 में, अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया। उसके बाद दिल्ली भारत की राजधानी बनी और आजादी के बाद भी भारत उसी के साथ चलता रहा।

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नोएडा-ग्रेटर नोएडा की कहानी।

1972 में, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधान मंत्री थीं, दिल्ली के भविष्य के विकास पर एक चर्चा छिड़ गई। इन चर्चाओं के पीछे दिल्ली में बढ़ता जनसंख्या दबाव प्रभावी रूप से कारण था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1972 में यमुना-हिंडन-दिल्ली सीमा से आच्छादित 50 गांवों को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया। यह घोषणा यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत की गई थी। गांवों को विनियमित क्षेत्र घोषित करने का निर्णय 7 मार्च 1972 को लिया गया था।

जून 1975 में दक्षिण दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र की तर्ज पर यूपी औद्योगिक अधिनियम 1976 के तहत न्यू ओखला औद्योगिक क्षेत्र (नोएडा) विकसित किया गया था। ग्रेटर नोएडा, नोएडा की तरह, उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में स्थित है। इसे 1991 में यूपी औद्योगिक अधिनियम 1976 के तहत भी बसाया गया था। ग्रेटर नोएडा बहुत ही कम समय में एक महान शहर के रूप में उभरा। आज, ग्रेटर नोएडा नोएडा की तुलना में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है।

गुरुग्राम की कहानी

पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। अकबर के शासनकाल में गुरुग्राम की गिनती दिल्ली और आगरा के इलाकों में होने लगी। 1857 के विद्रोह के बाद, इसे उत्तर-पश्चिमी प्रांतों से पंजाब प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1861 में, जिस जिले का गुरुग्राम एक हिस्सा था, उसे पांच तहसीलों में पुनर्गठित किया गया था: गुड़गांव, फिरोजपुर झिरका, नूंह, पलवल और रेवाड़ी और गुड़गांव का आधुनिक शहर। 1947 में गुड़गांव पंजाब राज्य के अंतर्गत आ गया। लेकिन 1966 में हरियाणा राज्य बनने के साथ ही यह हरियाणा में शामिल हो गया।

अब आगे की कहानी

अब सवाल यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास के मामले में गुरुग्राम दिल्ली को कैसे पीछे छोड़ेंगे। किसी भी शहर के विकास को समझने के लिए कई मापदंड हो सकते हैं। कारण को संक्षेप में बताने के लिए, हमने उन्हें चार महत्वपूर्ण मापदंडों में विभाजित किया है। वह है- इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर और सरकारी नीतियां।

आधारभूत संरचना

इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नोएडा-ग्रेटर नोएडा गुरुग्राम से काफी आगे है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा नियोजित शहर हैं। नोएडा सेक्टरों में बंटा हुआ है। व्यावसायिक क्षेत्र रिहायशी इलाकों से पूरी तरह अलग हो गए हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों को भी योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है। सभी सेक्टर और ब्लॉक में पार्क बनाए गए हैं। रिहायशी इलाकों में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है।

जबकि नोएडा की सड़कें चौड़ी और साफ हैं, गुरुग्राम की सड़कों को बेतरतीब ढंग से विकसित किया गया है। कुछ स्थानों पर सड़कें चौड़ी, साफ-सुथरी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ये ग्रामीण इलाकों की सड़कों के मानकों पर भी खरे नहीं उतरते.

बिजली आपूर्ति के मामले में गुरुग्राम कभी भी नोएडा-ग्रेटर नोएडा से मुकाबला नहीं कर सकता। इसका एक कारण यह है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निजी कंपनियों को बिजली की आपूर्ति सौंपी जाती है, जो दक्षता बनाए रखती है। जबकि गुरुग्राम में बिजली की आपूर्ति हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड पर निर्भर करती है।

इसी तरह की समस्या पेयजल आपूर्ति में भी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा जलापूर्ति के मामले में दक्ष हैं। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में ऐसे मानकों का अभाव है।

उसी तरह, चाहे वह यातायात, बाजार, सार्वजनिक परिवहन, किराये की संपत्तियों या हाउसिंग सोसाइटी का मामला हो, नोएडा और ग्रेटर नोएडा गुरुग्राम की तुलना में सार्वजनिक उपयोगिताओं में बहुत आगे हैं।

कनेक्टिविटी

अभी तक कनेक्टिविटी के मामले में गुरुग्राम के लिए एक खास फायदा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट था। दिल्ली हवाई अड्डा गुरुग्राम के करीब है। इसके चलते कई कंपनियों ने गुरुग्राम में अपने कार्यालय खोले। लेकिन अब इसमें भी बदलाव होने जा रहा है. सरकार जेवर में एक बड़ा एयरपोर्ट विकसित कर रही है। भव्य जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर-नोएडा को कुशल बनाएगा।

रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा गुरुग्राम से काफी आगे हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली से गुरुग्राम के लिए तीन प्रवेश बिंदु हैं। वहीं, अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो दोनों शहर कई तरफ से दिल्ली से जुड़ते हैं।

कानून व्यवस्था

यह एक मानक है जिस पर कुछ साल पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन वह युग अब बहुत समय बीत चुका है। अब, कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से सक्षम प्रशासक योगी आदित्यनाथ के नियंत्रण में है। अपराधियों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति ने विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। नीति की त्वरित कार्रवाई से राज्य में ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि अपराधी अपनी जान बचाने के लिए जेल की ओर भाग रहे हैं.

यह कहना बिल्कुल विपरीत है कि पहले जहां अपराधी राज्य से भागते थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए राज्य की ओर भाग रहे हैं। बुलडोजर मॉडल के आवर्ती प्रभाव ने अपराधियों में मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा किया है। वे किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों के मामले में उनके खिलाफ अनुपातहीन कार्रवाई से डरते हैं।

दूसरी ओर, गुरुग्राम अभी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है।

चूंकि दिल्ली और आसपास का क्षेत्र पारंपरिक रूप से डकैतों का अड्डा था, इसलिए योगी सरकार ने कानून बनाए रखने के लिए एक एक्सप्रेसवे पुलिस बनाई। लेकिन गुरुग्राम से होकर गुजरने वाले हाईवे के साथ ऐसा नहीं होता है।

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सरकारी नीतियां

अब, हम इन शहरों के शहरी नियोजन के अंतिम मानकों पर चर्चा करेंगे। सरकार की नीतियां भी कई तरह से विकास की गति निर्धारित करती हैं। ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम के साथ भी ऐसा ही हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति है। सरकार ने हरियाणा के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों, खासकर उद्योगों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है। इस फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था। यह फैसला निस्संदेह हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा है। लेकिन कंपनियों के लिए अच्छा नहीं है।

एक कंपनी का मूलभूत व्यवसाय लाभ अर्जित करना है। अपने मुख्य लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर नीति अपनाते हैं कि उनकी इनपुट लागत कम रहे और कंपनी को लाभ मिले। यह बाजार की प्रतिस्पर्धा है जो कर्मचारियों के रोजगार और वेतन को तय करती है। लेकिन, अनिवार्य रूप से, निजी क्षेत्र को आरक्षण नीति को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना हर व्यावसायिक सिद्धांत से प्रतिगामी और अस्वीकार्य है। यही कारण है कि कई निजी व्यवसाय राज्य को अधिक अनुकूल और प्रतिस्पर्धी स्थिति में छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि, गुरुग्राम का भविष्य बहुत ही आकर्षक लग रहा है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा व्यापार के विकास के लिए देश में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं।

अब सवाल यह है कि दिल्ली लीग से बाहर क्यों है। मैं इसकी तुलना दिल्ली से क्यों नहीं कर रहा हूं – मैं इसे गुरुग्राम से क्यों कर रहा हूं? सही बात है। मैंने नोएडा-ग्रेटर नोएडा की तुलना सभी मानकों पर दिल्ली से नहीं की। उसके पीछे कई कारण हैं। कारण हैं:-

दिल्ली विकास के संतृप्ति स्तर पर पहुंच गई है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। पुराने ढांचे की केवल मरम्मत या पुनर्निर्माण किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता। दिल्ली का क्षेत्रफल बहुत सीमित है और जनसंख्या का भार बहुत अधिक है। जनसंख्या घनत्व और गुणवत्ता दोनों खराब होती जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। उनकी आबादी वाली सरकारी योजनाओं और नीतियों के कारण राज्य का बजट ज्यादातर राजस्व खर्च में खर्च होता है। इस परिदृश्य में, पूंजीगत व्यय के लिए बहुत कम बचा है। तो, राज्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के विकास के सीमित दायरे के साथ छोड़ दिया जाएगा।

चूंकि दिल्ली राजनीतिक ढांचे के कारण नष्ट हो जाएगी, गुरुग्राम में कई समस्याओं से निपटने के लिए, व्यवसायों के लिए एकमात्र शहर नोएडा है। यहां राजनीतिक नेतृत्व मजबूत है। उनकी नीतियां व्यवसायों के लिए बहुत अनुकूल हैं। सरकार बदलाव को स्वीकार करने को तैयार है। राजनेता-नौकरशाही-व्यापार गठजोड़ नियंत्रण में है। अपराधी राज्य छोड़ रहे हैं। व्यापार के लिए सब कुछ अनुकूल है। व्यवसाय राजस्व और रोजगार लाते हैं और राज्य की संपत्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। धन सृजन आगे विकास का एक आवर्ती प्रभाव पैदा करता है और इसी तरह नोएडा और ग्रेटर नोएडा दिल्ली और गुरुग्राम के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।

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