वित्त सचिव द्वारा लंबित पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष वाले प्रकरणों में समीक्षा, महालेखाकार कार्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित

वित्त सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी. द्वारा संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ लंबित पेंशन प्रकरणों एवं सामान्य भविष्य निधि के ऋणात्मक शेष के संबंध में समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में उप महालेखाकार श्रीमती जी.एलीलरसी एवं महालेखाकार कार्यालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
महालेखाकार कार्यालय द्वारा वर्ष 2018 में जीपीएफ ऑनलाईन होने के पूर्व की अवधि के ऋणात्मक शेष के प्रकरण लंबित होने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।  आहरण-संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण पर समुचित ध्यान नहीं दिए जाने के बारे में अवगत कराया गया। इस संबंध में सचिव वित्त द्वारा महालेखाकार कार्यालय एवं संभागीय संयुक्त संचालक, पेंशन के समन्वय से जिला स्तर पर सभी डीडीओ हेतु कार्यशाला आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ई-कोष पोर्टल पर महालेखाकार कार्यालय की शिकायत निवारण प्रणाली एवं सम्पर्क दूरभाष क्रमांक सभी अभिदाताओं एवं डीडीओ के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा हेल्पलाईन 0771-2281499, 094255-27697 तथा महालेखाकार कार्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ क्रमांक-123 (जीपीएफ अभिदाताओं हेतु हेल्प डेस्क) उपलब्ध कराया गया।
सचिव वित्त द्वारा सभी संभागीय पेंशन कार्यालय में प्राप्त पेंशन प्रकरण एवं उनके निराकरण की समीक्षा की गई। संभागीय अधिकारियों को इस संबंध में कड़ी फटकार लगाई गई तथा चेतावनी दी गई कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में अनावश्यक विलंब के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके लिए पेंशन प्रकरणों का परीक्षण कर एक ही बार में समस्त आपत्तियां दर्ज की जाए। सामान्य आपत्तियों के संबंध में डीडीओ से समन्वय कर उनका निराकरण पेंशन कार्यालय में ही कराया जाए। ऐसे ऑनलाईन प्रकरण जिनमें पेंशन प्रकरण भौतिक रूप से नहीं प्रेषित किया गया है, के संबंध में संबंधित विभाग के संभागीय अधिकारियों को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर प्रकरण मंगाने की कार्यवाही की जाए। साथ ही आगामी समीक्षा बैठक के समय वर्तमान में लंबित प्रकरणों का शत्-प्रतिशत निराकरण कर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

रायपुर जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेजी आई है। जिले में दर्ज कुल राजस्व प्रकरणों में से 89 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करा लिया गया है। जिले में अब लगभग 11 प्रतिशत प्रकरण ही निराकरण के लिए लंबित बचें है। जिले के राजस्व न्यायालयों में 1 लाख 11 हजार 761 प्रकरण कार्रवाई के दर्ज हुए है। इनमें से 99 हजार 505 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। दस्तावेजों की कमी, पक्षकारों के समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने या मामलों पर गंभीर विवाद की स्थिति होने के कारण अभी भी 12 हजार 256 प्रकरण निराकरण के लिए लंबित है। कलेक्टर डॉ. भुरे ने राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने के निर्देंश सभी अधिकारियों को दिए है। उन्होंने तीन माह से लेकर 12 माह तक के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने को कहा है। साथ ही पक्षकारों कोे भी अपने प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखाने की सलाह दी है। कलेक्टर ने अगले एक महीने में दो हजार से अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यायोजना अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर और आरंग राजस्व अनुभागों में दो से लेकर पांच वर्षो से लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी विशेष प्रयास करने को कहा।

अवैध प्लाटिंग पर जारी रहेगी कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देंश, अब तक 1 हजार से अधिक खसरे ब्लॉक- जिले में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देंश दिए। पिछले चार महीनें में अवैध प्लाटिंग पर तेजी से कार्रवाई करते हुए जिले में 1 हजार तीन खसरे ब्लॉक कर दिए गए है। इन खसरों में दर्ज लगभग साढ़ पांच सौ एकड़ भूमि की खरीदी-बिक्री-रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। सबसे अधिक 230 खसरे अभनपुर तहसील में ब्लॉक किए गए है। अभनपुर में डेढ़ सौ एकड़ से अधिक भूमि पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। रायपुर तहसील 207 खसरों की लगभग 134 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गयी  है। आरंग तहसील में 37 एकड़ से अधिक रकबे के 70 खसरे, खरोरा तहसील में लगभग 47 एकड़ के 50 खसरे, तिल्दा तहसील मे लगभग 38 एकड़ के 31 खसरे, गोबरा-नवापारा तहसील में लगभग 18 एकड़ के 17 खसरे कलेक्टर डॉ. भुरे के निर्देंश पर ब्लॉक किए गए है।

इसी प्रकार रायपुर नगर-निगम क्षेत्र में भी अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्रवाई की गई है। नगर-निगम क्षेत्र में 398 खसरों की लगभग 103 एकड़ भूमि की खरीदी बिक्रि प्रतिबंधित की गई है। नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 01 के 27 खसरों की लगभग साढ़े चार एकड़, जोन क्रमांक 5 के 38 खसरों की लगभग 9 एकड़, जोन क्रमांक 6 के 35 खसरों की लगभग 13 एकड़, जोन क्रमांक 7 के 23 खसरों की लगभग 4 एकड़, जोन क्रमांक 8 के 93 की खसरों की लगभग 20 एकड़, जोन क्रमांक 9 के 50 खसरों की लगभग 15 एकड़ और जोन क्रमांक 10 के 132 खसरों की लगभग 38 एकड़ भूमि की खरीदी-बिक्री-रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है।