इस साल मगरलोड के मोतिमपुर में अस्पृश्यता निवारण के लिए सद्भावना शिविर लगाई जाएगी। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे से आहूत अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण संबंधी जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। बैठक में कलेक्टर श्री एल्मा ने पिछली बैठक का पालन-प्रतिवेदन मांगा। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण के मिले 27 प्रकरणों में से 19 स्वीकृत किए गए तथा 10 प्रकरणों में 21 लाख 33 हजार रूपये की राशि का भुगतान हितग्राहियों को किया गया है। आठ प्रकरण अन्य जिले से संबंधित होने की वजह से मूलतः संबंधित सहायक आयुक्त को भेजा गया है। भारतीय स्टेट बैंक का खाता नहीं होने की वजह से नौ प्रकरणों में भुगतान पीएफएमएस के तहत नहीं हो सका। कलेक्टर ने इन नौ हितग्राहियों को जल्द से जल्द एसबीआई में खाता खुलाने की कार्रवाई पूरी करना सुनिश्चित करने पर बल दिया है।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया है कि योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 35 प्रकरणों में 87 लाख 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। शासन से साढ़े सात लाख रूपये का आबंटन पीएफएमएस के तहत मिला है, जिसमें तीन दम्पत्तियों को ढाई-ढाई लाख रूपये की मान से साढ़े सात लाख रूपये भुगतान किया जा चुका है। कलेक्टर ने हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए शेष 80 लाख रूपये के आबंटन हेतु शासन को पुनः मांग पत्र भेजने के निर्देश बैठक में दिए। बैठक में विधायक धमतरी श्रीमती रंजना साहू सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।
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