UP में 522 शहरी निकायों में मेयर और चेयरमैन की कुर्सी का बदलेगा आरक्षण? शासन ने तलब किया पिछली बार का ब्योरा

पहले जो आरक्षण तय करने संबंधी आदेश जारी किए गए थे, उसमें भी कहा गया था कि जहां पर आबादी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, वहां आरक्षण की पुरानी प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाया जाएगा। जहां बदलाव हुए हैं, वहां ही नए सिरे से आरक्षण तय होंगे।