मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा- रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का राज्यों को मिले अधिकार; आज श्रमिकाें को लेकर हैदराबाद से आएगी दूसरी ट्रेन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार राज्यों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर लड़ना होगा। वहीं, ट्रेन और हवाई सेवा शुरू करने का मुद्दा भी उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने उठाया। कहा- राज्यों से सलाह लेने के बाद ही इन सेवाओं को शुरू किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने फिर 30 हजार करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग भी रखी है। 

बिलासपुर पहुंचेगी आज एक और ट्रेन

• वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में मुख्यमंत्री ने श्रमिकों और ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के संबंध में सुझाव दिए। 
• श्रमिकों के परिवहन के लिए एसडीएमआरसी मद से राशि व्यय किए जाने की अनुमति देने का भी सुझाव दिया। 
• दूसरी ट्रेन लिंगमपल्ली हैदराबाद से दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर होते हुए मंगलवार को बिलासपुर पहुंचेगी।

ठेकेदार ने 605 रुपए की टिकट के 2000 वसूले
गुजरात से बिलासपुर पहुंचे मजदूरों ने शिकायत की है। ठेकेदार ने सहायता नहीं की और उल्टे घर वापसी के लिए ट्रेन में बिठाने के नाम पर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2-2 हजार रुपए उनसे वसूल लिए। सरकार ने बिलासपुर लाने के लिए मुफ्त स्पेशल ट्रेन चलाई है, इसके बारे में उन्हें पता नहीं था। वहीं, चैतराम और उसकी पत्नी माहेश्वरी लहरे, मुकेश लहरे ने बताया कि वह लोग प्रहलाद के डीसी भट्ठे में काम करते थे। ठेकेदार ने 605 रुपए की टिकट के लिए 750 रुपए वसूले।

रैपिड टेस्ट किट सप्लाई करने से इंकार, 3 फर्मों के खिलाफ शिकायत
छत्तीसगढ़ दवा कारपोरेशन ने प्रदेश की 3 मेडिकल फर्मों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। इन फर्माें ने रैपिड टेस्ट किट का टेंडर मंजूर होने के बावजूद सप्लाई से इंकार कर दिया। इनमें नेशनल मेडिकोज बिलासपुर, कंसल मेडिकल रायपुर और छत्तीगसढ़ डिस्ट्रीब्यूटर रायपुर शामिल हैं। इनमें से दो फर्मों ने रैपिट किट सप्लाई का टेंडर डाला था। उन्हीं की दरों में टेंडर मंजूर भी हुआ, लेकिन फर्मों ने सप्लाई में असमर्थता जता दी। दोबारा निविदा हुई, जिसमें बिलासपुर के नेशनल मेडिकोज ने परचेज ऑर्डर ले लिया, फिर वह भी पीछे हट गई।

बिलासपुर : गुजरात से लौटे तालापारा के जिन श्रमिकों को रेलवे स्टेशन में जांच के दौरान लक्षण के आधार पर आइसोलेशन में भेजने का निर्णय लिया गया, उन्होंने बदइंतजामी का आरोप लगाया है। मजदूरों को सिरगिट्टी नगर पंचायत के वर्षों पुराने सांस्कृतिक भवन में क्वारैंटाइन किया गया है। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें बाड़े में कैद कर दिया गया है। शाम 6 बजे तक उन्हें मास्क, सैनिटाइजर नहीं दिया गया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के 18 लाख से ज्यादा किसानों को धान के अंतर की राशि राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई से मिलने लगेगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से शुरू इस योजना के तहत 350 रुपए की पहली किस्त सीधे किसानों के खाते में जाने लगेगी। इसके लिए राज्य के बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बुधवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। राज्य में इस साल खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 18.34 लाख किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से धान की खरीदी की है। 

रायगढ़ : झारखंड से 22 मजदूर रोजी-रोटी की तलाश में महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर गए थे। कोरोना ने काम छीना तो 800 किमी दूर गांव पैदल ही निकल पड़े। 6 मई को निकले और 5 दिनों में रायगढ़ पहुंचे। कोसमनारा-कोतरा रोड बाइपास से 250 किमी दूर झारखंड के अपने गांवों की राह पकड़ ली। 28 मजदूर 7 दिन पहले आंध्रप्रदेश से विजयवाड़ा से करीब 1100 किमी दूर झारखंड स्थित अपने गांव निकले थे। परेशानी यह है कि हजारों ऐसे मजदूर हैं, जो सरकारों के रिकार्ड में नहीं हैं। ऐसे में इन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।