ज़िले के ऐसे सभी किसान, जो चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाएं हैं, वे तहसीलदार अथवा समिति मॉड्यूल में पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने बताया कि धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन का काम कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के ज़रिए 31 अक्टूबर तक किया जाना था। लेकिन इस समय सीमा के बाद भी पंजीयन के लिए छूटे हुए किसान, नए किसान पंजीयन, पंजीयन में शून्य रकबा या रकबा कम होना, खरीदी केंद्रों से छूटे हुए गांवों की मैपिंग या गांवों का खरीदी केंद्र परिवर्तन, वन अधिकार पट्टा, डूबान क्षेत्र से संबंधित पंजीयन आदि के कुछ मामले बचे हुए थे। इसके लिए पंजीयन करने की अनुमति देते हुए प्रदेश में राज्य शासन ने आगामी 21 नवंबर तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
इसके मद्देनजर कलेक्टर ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे नजदीकी तहसीलदार अथवा समिति मॉड्यूल में जाकर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि अब तक ज़िले के एक लाख 23 हजार 308 किसान धान बेचने के लिए पंजीयन करा चुके हैं और एक नवंबर से अब तक 22 हजार 724 किसानों से 64 हजार 872 मीट्रिक टन धान खरीदी उपार्जन केंद्रों के जरिए समर्थन मूल्य में की जा चुकी है।
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