कर्नाटक डेयरी क्षेत्र में ‘लाइसेंस राज’ को समाप्त करना कन्नडिगाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा

भारत का एक विशाल भौगोलिक विस्तार है, और उसी के कारण देश के बाकी हिस्सों के साथ एक क्षेत्र के स्वाद को पेश करना एक कठिन काम हो जाता है। हालाँकि, हमारी संस्कृति के कारण पूरा भारत दूध पीता है और डेयरी उत्पादों का सेवन करता है। क्या होगा अगर कोई डेयरी के बाजार को सही तरीके से भुना ले? क्या यह भाग्य बनाने का एक तरीका नहीं होगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी कर्नाटक यात्रा के दौरान कन्नडिगाओं को यही सुझाव दिया था।

गुजरात और कर्नाटक देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं : शाह

गुजरात और कर्नाटक राज्य सहकारी डेयरी क्षेत्र के अग्रणी हैं। मांड्या दुग्ध संघ की मेगा डेयरी के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने देश में श्वेत क्रांति की राह दिखाई।

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि गुजरात और कर्नाटक के सहकारी डेयरी क्षेत्रों के नेता क्रमशः अमूल और नंदिनी देश के दुग्ध उत्पादकों के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए एक साथ आ सकते हैं और इस तरह पूरे देश में श्वेत क्रांति लाने में मदद कर सकते हैं। शाह ने कहा कि केंद्र में सहकारिता मंत्रालय कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को सभी तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने अमूल के प्रबंधन की ओर से समर्थन का भी संकल्प लिया।

शाह ने अगले तीन वर्षों में देश की प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक डेयरी शुरू करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि किसान सहकारी समितियां इस क्रांति का हिस्सा बन सकती हैं।

गुजरात से तुलना करते हुए शाह ने कहा कि अमूल और नंदिनी देश को लाभान्वित कर सकते हैं और इसका भाग्य बदल सकते हैं क्योंकि अमूल ने गुजरात की दुग्ध सहकारी समितियों का भाग्य बदल दिया।

शाह ने यह भी बताया कि कैसे कर्नाटक डेयरी क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में बदल गया है और बताया कि मेगा डेयरी खुद 260 करोड़ रुपये की लागत से आई है।

शाह ने कहा, ‘कर्नाटक में 1975 में 66 किलो दूध की प्रोसेसिंग होती थी और अब रोजाना 82 लाख किलो दूध की प्रोसेसिंग होती है। दुग्ध महासंघ का कारोबार 1975 में 4 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022 में 25,000 करोड़ रुपये हो गया है। एक किसान सहकारी समिति को 100 रुपये की आय से 80 रुपये मिलते हैं।

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शाह के सुझाव का विरोध

कर्नाटक राज्य में विपक्षी दलों ने शाह के सुझाव का विरोध करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। कांग्रेस और जद (एस) ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह की योजना कर्नाटक के डेयरी ब्रांड नंदिनी को कमजोर करने और गुजरात के अमूल के साथ विलय करने की है।

अमूल के बाद नंदिनी देश की दूसरी सबसे बड़ी डेयरी ब्रांड है। इस तथ्य के कारण, कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और जद (एस) के कुमारस्वामी ने केंद्र सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है अगर उसने नंदिनी को कमजोर करने और उसे अमूल के तहत धकेलने का प्रयास किया।

सीएम बोम्मई ने कोहरा साफ किया

विपक्षी नेताओं के तमाम बेबुनियाद आरोपों के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को खुद मामले को साफ करना पड़ा। सीएम बोम्मई ने नंदिनी और अमूल के विलय से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले सौ सालों में नंदिनी हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी.

बोम्मई ने गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्षी नेताओं पर भी तीखा हमला किया। बोम्मई ने कहा, ‘नंदिनी का अमूल में विलय एक गलत कल्पना है। उनके बारे में क्या कहा जाए जो अपनी सनक और सनक के आधार पर टिप्पणी करते हैं।

बोम्मई ने बताया कि शाह ने कहा था कि दोनों दिग्गज प्रौद्योगिकी और विपणन के क्षेत्र में “सहयोग” करेंगे।

गलाकाट प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है एक-दूसरे का पूरक बनना। हालांकि विपक्ष अपनी ओछी राजनीति के लिए गलत सूचनाओं के आधार पर जनता को भड़का रहा है।

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इसके पीछे की राजनीति

लेकिन कर्नाटक में विपक्ष इतना हताश क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी की नजर अब वोक्कालिगा बेल्ट पर है. मांड्या, जहां अमित शाह ने मेगा डेयरी का शुभारंभ किया, वोक्कालिगा हार्टलैंड है। इसके अलावा, कांग्रेस और जद (एस) के नेताओं ने दुग्ध सहकारी समितियों पर हमेशा मजबूत पकड़ बनाई है। अमूल और सहकारिता मंत्रालय की एंट्री से जमीन दहलने वाली है।

दुग्ध सहकारी समितियों की वास्तव में ग्रामीण बेल्ट पर मजबूत पकड़ है और पुराने मैसूरु क्षेत्र में 50 से अधिक सीटों पर प्रभाव डालती है, जिसे जद (एस) और कांग्रेस का किला माना जाता है। बीजेपी, जिसकी मांड्या पर मजबूत पकड़ नहीं है, वही हासिल करना चाह रही है।

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