सुनिश्चित करें कि खनन से पर्यावरण को नुकसान न हो: एच.सी

ट्रिब्यून समाचार सेवा

चंडीगढ़, 11 जनवरी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य को सख्ती से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उसके द्वारा की जाने वाली रेत खनन गतिविधि पर्यावरण या नदियों को “प्रश्नाधीन” नुकसान नहीं पहुंचाती है। राज्य को भूजल और पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। राज्य को “पुनर्वास उपाय” करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की खंडपीठ ने राज्य और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) को पठानकोट, रोपड़ और फाजिल्का में रेत खनन गतिविधियों को शुरू करने और चलाने के तरीके पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख भी तय की। इस मामले में अब जनहित में पहले से दायर एक याचिका के साथ ही इस पर सुनवाई की जाएगी.