सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, जो श्रमिक अब भी घर नहीं लौट पाए, उनकी मदद करेगा जिला प्रशासन

जिला प्रशासन अब ऐसे श्रमिकों को घर पहुंचाएगा, जो अन्य जिले या राज्य के रहने वाले हैं और जांजगीर में फंसे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के संबंध में जनहित याचिका पर दिए आदेश का पालन होगा। इसे लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर समय-सीमा में जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, जिला रोजगार अधिकारी समेत एक दर्जन अधिकारियों को पत्र लिखा है। 

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिक जांजगीर-चांपा जिले में फंसे हुए हैं, और जो अपने गृह राज्य वापस जाना चाहते हैं उनकी पहचान कर सूची बनाएं। यह सूची प्रभारी अधिकारी को दी जाएगी जो प्रवासी श्रमिक शाखा का जिम्मा संभाल रहे हैं। यह दफ्तर  कलेक्टर परिसर, जिला जंजगीर-चांपा में बनाया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रवासी श्रमिकों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ और उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाए। जल्द ही श्रमिकों के लिए जिला स्तर पर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा और हेल्प लाइन भी जारी की जाएगी। 

जो श्रमिक लौट आए उनके लिए 
कलेक्टर ने बताया कि प्रवासी श्रमिक जो अपने मूल निवास आ चुके है, उनके कौशल, कार्य की प्रकृति और पूर्व के कार्यस्थल के अनुभव के आधार पर श्रमिकों की प्रत्येक ग्राम, विकासखंड और जिलावार सूची तैयार की जा रही है। जिससे शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ एवं रोजगार प्रवासी श्रमिकों को दिया जा सके। ग्रामवार, विकासखंडवार एवं जिलावार स्थापित सहायता केन्द्र द्वारा ऐसे प्रवासी श्रमिकों को जो अपने निवास स्थल वापस आ चुके हैं, या अपने रोजगार क्षेत्र में वापस आना चाहते हैं, उन्हें हर मुमकिन मदद दी जाएगी।