ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने जा रहा भारत

ऊर्जा सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता ठीक उसी तरह है जैसे अपनी बाजी किसी और के हाथ में दे देना। जहां तक भारत की बात करें तो यह देश प्रत्येक क्षेत्र में अब विदेशी निर्भरता को खत्म करने के प्रयास कर रहा है, डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रहा है। लेकिन जब बात ऊर्जा की आती है तो भारत की निर्भरता अभी? भी कच्चे तेलों पर है जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यह सीधे-सीधे वैश्विक कीमतों से संबंधित है। ऐसे में यदि भारत को अपनी जगह वैश्विक स्तर पर अधिक मजबूत करनी है तो वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना होगा।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है जो पिछले कुछ समय से नवीकरणीय ऊर्जा की वकालत करने वालों के बीच और इंडस्ट्री में चर्चा का विषय रही है। इस नये जमाने के ईंधन को अब भारत में मुख्य धारा में लाने की तैयारी की जा रही है। 4 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपये के विशाल बजट के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करना है। उद्योग जगत की ओर से भी इसकी काफी प्रशंसा की जा रही है। इस सेक्टर में करीब 8 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जाने की संभावना है जो कि आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है।

एक तरफ जहां भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के विस्तार पर काम कर रही है तो वहीं भारत के बाहर से वैकल्पिक ऊर्जा के नये अवसरों को खोजा रहा है। एक रिपोर्ट  के अनुसार भारत ने संभावित अधिग्रहण या दीर्घकालिक पट्टे के लिए अर्जेंटीना में दो लिथियम खानों और एक तांबे की खान की पहचान की है। खनन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खदानों का वाणिज्यिक मूल्यांकन शुरू हो गया है और फरवरी के अंत तक इस बारे में एक रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना में संभावित लिथियम भंडार का आकलन करने और पिछले साल नवंबर में संभावित अधिग्रहण के अवसरों के लिए तीन भूवैज्ञानिकों की एक टीम भेजी थी। टीम में मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (रूश्वष्टरु), खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (्य्रक्चढ्ढरु) और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (त्रस्ढ्ढ) के एक-एक भूविज्ञानी शामिल थे।

किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने में लिथियम आयन बैटरियों की आवश्यकता होती है, ऐसे में यह लिथियम माइंस की डील भारत के लिए बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो सकती है। वैसे तो यह पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगी लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही ऐसी और डील हो सकती जो भारत के लिए लाभकारी हो।

सौर ऊर्जा में अभूतपूर्व प्रगति

सौर ऊर्जा में भारत के द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रगति को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यह एक तथ्य है कि इस समय भारत को सौर पैनल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, लेकिन देश इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह-संस्थापक होने के कारण, भारत ने इस क्षेत्र में एक मजबूत आवाज हासिल की है, जो उद्योग को विनियमित कर सकता है यदि निर्यात करने वाला देश अपने निर्यात के कारण गंदा खेलने की कोशिश करता है, जो किसी भी लाभ को छीन लेता है। पास होना।

फिर भी मोदी सरकार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इसने विशेष रूप से सौर विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना शुरू की, जिसे केंद्र सरकार से अधिक से अधिक समर्थन मिल रहा है। पिछले 8.5 वर्षों में, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 19.3 गुना वृद्धि हुई है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 62 त्रङ्ख है, जो देश की कुल बिजली का लगभग 15त्न है।