सीएम योगी बोले : सबको सुलभ न्याय मिले इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर कार्य करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के १५०वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को सस्ता,त्वरित और सुलभ न्याय के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के हितों के लिए किए जा रहे कार्यों का सिलसिलेवार जिक्र किया। इसके साथ ही सीएम ने प्रयागराज को शिक्षा और न्याय का हब बनाने का भी भरोसा दिलाया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाहन पार्किंग और अधिवक्ता चैंबर्स केलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निर्माण के लिए सरकार ने ६४० करोड़ रुपये का बजट पहले ही जारी कर दिया है। इसके अलावा इलाहाबाद को शिक्षा का हब बनाने के लिए उनकी सरकार कटिबद्ध है। इस क्षेत्र में वह काम कर रही है। राष्ट्रीय स्तर का डॉ. राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से भूमि अधिग्रहण के लिए कहा गया है। इसका प्रस्ताव पहले की कैबिनेट से पास हो चुका है।

भूमि अधिग्रहीत होते ही इस काम में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत युवा अधिवक्ताओं को पांच लाख की सहायता के लिए सरकार पहले की आदेश जारी कर चुकी है। इसके अलावा कोविड के दौरान भी मृतक अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के रूप में 111.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। एक अन्य मद में 47 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। इस दौरान हाईकोर्ट बार के स्थापना दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया।

न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था के मॉडल के रूप में जिलों में बनाए जाएंगे इंटीग्रेटेड मुख्यालय

सीएम ने कहा कि प्रयागराज, लखनऊ, श्रावस्ती, कासगंज सहित कई जिलों में जिलों में न्यायालयों के कक्ष, अधिवक्ताओं चैंबर्स की स्थापना के लिए धन आवंटितकर दिया गया है। इसके साथ ही और जिलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके अलावा कई जिलों में न्यायालयों के लिए इंटीग्रेटेड भवनों केनिर्माण पर कार्य चल रहा है। इन इंडीग्रेटेड भवनों में कमिश्नरेट केसाथ न्यायालय कक्षों की भी स्थापना की जाएगी। जिससे कि न्याय पाने के लिए लोगों को बहुत परेशान न होना पड़े। यह एक तरह का मॉडल भी होगा।

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से कम है यूपी में लंबित मामले

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के १५०वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कहा कि लंबित वादों के मामले में अब यूपी तीसरे स्थान पर आ गया है। जबकि, पहले लंबित मामलों में यूपी पहले स्थान पर था। उन्होंने इसके लिए जिला स्तर पर कार्य कर रहे न्यायिक अफसरों की तारीफ भी की। कहा कि आए दिन हो रही लोक अदालतों की बदौलत यूपी में लंबित मामलों की संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है। अब महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का नाम यूपी से पहले है। उन्होंने इसके लिए अधिवक्ताओं धन्यवाद दिया। कहा कि बार के सहयोग से ही ऐसा हो सका है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। दोनों एक ही व्यवस्था केलिए कार्य कर रहे हैं। अधिवक्ताओं के सहयोग से ही हाईकोर्ट को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे।

इलाहाबाद को शिक्षा और न्याय का हब बनाए सरकार: राधाकांत

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए सीएम योगी से इलाहाबाद को शिक्षा और न्याय का हब बनाए जाने की मांग की। कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए उनके समक्ष कई मांगें लंबित हैं। इसमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी शामिल है।अध्यक्षीय भाषण में बार अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने कहा कि यह धरा गंगा, यमुना, सरस्वती द्वारा सिंचित है और इस परिसर में न्याय की देवी का भी वास है। बार और बेंच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।