Ranchi : लोकसभा एवं झारखंड सहित पांच राज्यों की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. शीर्ष अदालत में सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर परीक्षण करने को तैयार है. उसने याचिका पर केंद्र सरकार, लोकसभा सचिवालय और झारखंड सहित पांच राज्यों के विधानसभा सचिवालयों को नोटिस जारी किया है.
अगर आप निर्माणाधीन हाउसिंग सोसाइटीज में अपने घर का सपना संजो रहे हैं, तो सावधान हो जाइये. बिल्डरों और डेवलपर्स का काला खेल आपके सपनों को चकनाचूर कर सकता है. मुमकिन है कि आपके सपनों पर बुलडोजर चल जाए. ऐसा इसलिए संभव है, क्योंकि कुछ निर्माणाधीन हाउसिंग प्रोजेक्ट के संचालकों ने न तो रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) से हाउसिंग सोसाइटीज के लिए न तो नक्शा पास कराया है और न ही इनके निर्माण में मास्टर प्लान-2037 का पालन किया गया है.
दैनिक ‘शुभम संदेश’ में हजारीबाग जिला परिषद भवन गुपचुप तरीके से हस्तांतरित किए जाने की खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है. मामले में जांच की कार्रवाई भी आगे बढ़ी है. जिला प्रशासन की ओर से सरकार को लगभग दो दर्जन से अधिक पन्नों की रिपोर्ट भेजी गयी है. डीसी नैंसी सहाय ने पंचायती राज निदेशक बी. राजेश्वरी को रिपोर्ट भेज दी है.
देशभर के 695 विश्वविद्यालय और 34 हजार से भी अधिक कॉलेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) से मान्यता नहीं दी गई. ये संस्थान नैक की मान्यता के बगैर ही संचालित किए जा रहे हैं. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी. इसके अलावा कई अहम खबरें पढ़ें अपने प्रिय अखबार शुभम संदेश में.
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